महाराष्ट्र साहित्य परिषद(फोटो-सोशल मीडिया)
पुणे : महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या विद्यमान कार्यकारिणीची वैधता तसेच सध्या सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेच्या कायदेशीरतेबाबतचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. साहित्य परिषदेचे निलंबित आजीव सभासद राजकुमार धुर्गुडे यांनी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून न्याय मागितला असून, या निकालावर महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या कार्यकारिणी निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या २०२१ मधील निवडणूक ही अवैध व संस्था घटनेविरोधी असल्याचा दावा करत, त्यासंदर्भातील तक्रारींवर निर्णय देण्यात सहधर्मादाय आयुक्त, राज्याचे धर्मादाय आयुक्त तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिरंगाई झाल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय देण्यास नकार दिल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याशिवाय पर्याय उरला नव्हता, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
विश्वस्त कायद्यानुसार नोंदणीकृत संस्थांचे नियमन व नियंत्रण करण्याची जबाबदारी धर्मादाय आयुक्तांची असताना, अवैध निर्णयांवरील याचिकांवर प्रदीर्घ काळ निर्णय न घेणे हे वेळकाढूपणाचे धोरण असल्याचा आरोप महाराष्ट्र साहित्य परिषद संरक्षण कृती समितीने केला आहे. यामुळे महाराष्ट्र साहित्य परिषदेप्रमाणे प्रतिष्ठित व ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या संस्थांचा कारभार अवैध पद्धतीने चालविण्यास कायदेशीर यंत्रणा अप्रत्यक्षपणे सहकार्य करत आहे का, असा सवाल समितीचे कार्याध्यक्ष धनंजय कुलकर्णी यांनी उपस्थित केला आहे.
ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात अॅड. प्रवर्तक पाठक यांच्या मार्फत याचिकाकर्ते राजकुमार धुर्गुडे यांनी दाखल केली असल्याची माहिती महाराष्ट्र साहित्य परिषद संरक्षण कृती समितीने प्रसिद्धी निवेदनाद्वारे दिली आहे.
