ट्रम्प टॅरिफमुळे जागतिक जीडीपीमध्ये होईल मोठी घट, भारतावर काय परिणाम होईल? जाणून घ्या (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
Trump Tariff Marathi News: जगभरातील देशांवर अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी लादलेल्या शुल्काचे मूल्यांकन सुरू आहे. तथापि, दरम्यानच्या काळात ट्रम्प यांनी अनेक देशांवरील शुल्क वाढवण्याचा निर्णय ९० दिवसांसाठी पुढे ढकलला आहे. पण त्यांनी चीनवर १४५ टक्के कर लादला आहे. दरम्यान, जगभरातील अर्थतज्ज्ञ या टॅरिफचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम मूल्यांकन करत आहेत.
संयुक्त राष्ट्रांच्या एका आघाडीच्या अर्थतज्ज्ञाच्या मते, अमेरिकेने लादलेल्या नवीन शुल्कामुळे जागतिक व्यापार सुमारे ३% ने कमी होऊ शकतो. या घसरणीमुळे, अमेरिका आणि चीनसारख्या मोठ्या बाजारपेठांमधून निर्यात आता भारत, कॅनडा आणि ब्राझीलसारख्या देशांमध्ये स्थलांतरित होऊ शकते. याचा अर्थ असा की या टॅरिफ वॉरमध्ये भारताला फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
नवीन व्यापार पद्धती आणि आर्थिक एकात्मतेतील बदल यामुळे जागतिक व्यापारात ३% पर्यंत घट होऊ शकते, असे जिनेव्हा येथील आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्राच्या कार्यकारी संचालक पामेला कोक-हॅमिल्टन यांनी शुक्रवारी सांगितले. “उदाहरणार्थ, मेक्सिकोमधील निर्यात, जी आता अमेरिका, चीन, युरोप आणि इतर लॅटिन अमेरिकन बाजारपेठांपासून दूर जात असल्याचे दिसून येत आहे, त्यामुळे कॅनडा आणि ब्राझीलमधील निर्यातीत माफक प्रमाणात वाढ होत आहे आणि भारतातही काही प्रमाणात वाढ होत आहे,” असे त्या पुढे म्हणाल्या.
ते म्हणाले की व्हिएतनामची निर्यात अमेरिका, मेक्सिको आणि चीनपेक्षा पश्चिम आशिया, उत्तर आफ्रिका (MENA), EU, दक्षिण कोरिया आणि इतर बाजारपेठांमध्ये वाढत आहे. वस्त्रोद्योगाचे उदाहरण देत ते म्हणाले की, विकसनशील देशांसाठी आर्थिक क्रियाकलाप आणि रोजगार निर्मितीसाठी हे क्षेत्र महत्त्वाचे आहे. जर हे शुल्क लादले गेले तर, जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा वस्त्र निर्यातदार बांगलादेशला ३७ टक्क्यांपर्यंत प्रत्युत्तरात्मक शुल्कांना सामोरे जावे लागू शकते, ज्यामुळे २०२९ पर्यंत अमेरिकेच्या निर्यातीत वार्षिक ३.३ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होऊ शकते.
जागतिक संकटांना तोंड देण्यासाठी विकसनशील देशांनी विविधता, मूल्यवर्धन आणि प्रादेशिक एकात्मतेवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे यावरही त्यांनी भर दिला – मग ते कोविड महामारी असो, हवामान बदल असो किंवा धोरणात्मक बदल असोत. “अनिश्चिततेच्या काळातही, हे देश केवळ संकटाचा सामना करू शकत नाहीत तर दीर्घकालीन तयारीसाठी संधी देखील शोधू शकतात,” असे ते म्हणाले. ९० दिवसांच्या टॅरिफ ब्रेकची घोषणा आणि चीनवर अतिरिक्त टॅरिफ लादण्यापूर्वीच्या डेटावर आधारित, फ्रेंच अर्थशास्त्र संशोधन संस्था CEPII च्या सहकार्याने हे अंदाज तयार करण्यात आले आहेत.
त्यांचा अंदाज आहे की २०४० पर्यंत लागू केलेल्या ‘प्रतिशोधात्मक’ शुल्क आणि सुरुवातीच्या प्रतिउपायांमुळे जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) सुमारे ०.७ टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. अमेरिकेसह मेक्सिको, चीन, थायलंड आणि दक्षिण आफ्रिका यासारख्या देशांना याचा सर्वाधिक फटका बसेल.
याशिवाय, वॉशिंग्टन डीसीस्थित एशिया सोसायटी पॉलिसी इन्स्टिट्यूट (एएसपीआय) च्या उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक वेंडी कटलर म्हणाल्या की, अमेरिकेच्या आयातीवरील शुल्क वाढवण्याच्या चीनच्या घोषणेवरून हे स्पष्ट होते की चीन देखील व्यापार युद्धात सक्रिय असेल. ते म्हणाले, “चीन आता दीर्घ लढाई लढण्यास तयार आहे.
अमेरिकेने उचललेल्या अतिरिक्त पावलांना प्रतिसाद म्हणून ते इतर उपाययोजना देखील सक्रिय करू शकते असे त्यांनी सूचित केले आहे.” कटलर यांनी पुढे सांगितले की, सध्या अमेरिकेत होणाऱ्या चिनी आयातीवर १४५ टक्के इतका मोठा कर आकारला जात आहे आणि चीन अमेरिकेच्या आयातीवर १२५ टक्के कर लादत आहे, ज्यामुळे जगातील दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील कमोडिटी व्यापारावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.