UPL ने थकबाकीदारांना कठोर कारवाईला आणि आर्थिक परिणामांना सामोरे जाण्याचा दिला इशारा
महाराष्ट्र : भारतातील आघाडीची कृषी समाधान पुरवठादार कंपनी यूपीएल लिमिटेडने नाशिकच्या भाग्यलक्ष्मी अॅग्रो सर्व्हिसेस विरुद्धच्या खटल्यात कायदेशीररीत्या ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. या निकालाच्या मदतीने यूपीएलने कृषी व्यवसाय क्षेत्रात एक स्पष्ट संदेश दिला आहे की थकबाकीदार आणि विलंब करण्याच्या युक्त्या करणाऱ्यांना यापुढे शिक्षा झाल्याशिवाय राहणार नाही. कंपनीने आपल्या व्यवसायाच्या अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी आणि या क्षेत्रातील निष्पक्ष पद्धती सुनिश्चित करण्यासाठी आपली वचनबद्धता पुन्हा एकदा दाखवून दिली आहे.
भाग्यलक्ष्मी अॅग्रो सर्व्हिसेसने यूपीएल लिमिटेडला द्यावयाची रक्कम न चुकवल्याने हा वाद सुरु झाला होता. परंतु अनेक दिवस हा वाद असाच सुरु राहिल्याने पाच वर्षाच्या (कनिष्ठ आणि उच्च न्यायालय दोन्ही ठिकाणी करण्यात आलेली सुनावणी) आत निकाल देण्यात आला. हा वाद सुरु होण्याचं कारण म्हणजे ५८.२३ लाख रुपयांचा (ज्यामध्ये ५०.८१ लाख रुपयांची मुद्दल आणि व्याज समाविष्ट आहेत) अनादरित धनादेश. यूपीएलने याबाबत वारंवार आठवण करून देऊनही ही रक्कम भरली गेली नसल्यामुळे निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायदा २०२० च्या कलम १३८ अंतर्गत खटला दाखल करण्याशिवाय त्यांच्याकडे आणखी दुसरा कोणताही पर्याय उपलब्ध नव्हता.
या प्रदीर्घ खटल्यादरम्यान, भाग्यलक्ष्मी अॅग्रो सर्व्हिसेने वारंवार खटल्यावर स्थगिती आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पटियाला हाऊस कोर्टाने यूपीएलचा दावा मान्य केला, थकीत रक्कम आणि अनावश्यक विलंबामुळे होणारा त्रास, या दोन्ही गोष्टीही मान्य केल्या. त्यानंतर न्यायालयाने ७० लाख रुपये परतफेड करण्याचे आदेश दिले, ज्यामध्ये धनादेशाची रक्कम, न्यायालयीन खर्च आणि नुकसान भरपाई समाविष्ट होती.
पण आपणच केलेल्या अपीलमध्ये थकबाकीदाराला उच्च न्यायालयात वाईट वागणुकीचा सामना करावा लागला, जसे की वारंवार व्यत्यय आणल्यामुळे अपीलवर विचार करण्यास नकार दिला गेला. यूपीएलच्या बाजूने हा खटला वरिष्ठ वकील वेद व्यास त्रिपाठी हे लढवत होते. यादरम्यान भोगावा लागणारा तुरुंगवास आणि मोठ्या दंडाची रक्कम पाहता भाग्यलक्ष्मी अॅग्रो सर्व्हिसेने ६१.५ लाख रुपयांसह न्यायालयीन वेळ वाया घालवल्याबद्दल अतिरिक्त ३.५ लाख रुपयांचा दंड भरण्यास सहमती दर्शविली. तसेच संपूर्ण रक्कम ३० ऑगस्ट २०२५ पर्यंत भरण्याचे आदेश देण्यात आले.
या निकालाबाबत यूपीएलच्या कायदा तज्ञ टीमने आपले मत व्यक्त केले आहे की, “आपल्या आर्थिक जबाबदाऱ्या टाळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रत्येकासाठी हा एक स्पष्ट संदेश आहे. म्हणूनच भरणा करताना हलगर्जीपणा आणि विलंब करण्याच्या युक्त्यांमुळे गंभीर आर्थिक परिणाम आणि कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, ज्यामध्ये गंभीर परिस्थिती उद्भवल्यास तुरुंगवास देखील भोगावा लागू शकतो, किंवा दोन्ही भोगावे लागू शकते.”
यूपीएलने भरणा करण्याच्या सिद्धांताबाबत आपली कठोर भूमिका स्पष्ट केली आहे आणि आपले मत व्यक्त करताना सांगितले आहे की अशा उपाययोजनांमुळे विश्वास निर्माण होतो, भागीदारी मजबूत होते आणि शेतकऱ्यांची निष्पक्ष व शाश्वत क्षेत्रात भरभराट व्हावी, यासाठी सक्षम केले जाते.
