बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026
अमेरिकेच्या ५० टक्के शुल्कामुळे भारताच्या उत्पादन वाढीवर होईल परिणाम, Moody's चा इशारा (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
ट्रम्प यांनी भारतीय निर्यातीवर ५० टक्के टॅरिफ लावल्याने जागतिक मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना अडथळा येऊ शकतो. क्रेडिट रेटिंग एजन्सी मूडीज रेटिंग्जने त्यांच्या नवीन अहवालात असे म्हटले आहे. क्रेडिट रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे की अमेरिकेच्या टॅरिफमध्ये ही वाढ उच्च-मूल्याच्या उत्पादनात, विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये भारताची स्पर्धात्मक धार कमकुवत करेल. अमेरिकेच्या आक्षेपामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, ज्यामध्ये त्यांनी भारताच्या रशियन तेलाच्या सतत आयातीबद्दल असहमती व्यक्त केली आहे.
मूडीजने म्हटले आहे की, “इतर आशिया-पॅसिफिक देशांच्या तुलनेत इतक्या मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ फरकामुळे भारताच्या उत्पादन क्षेत्राच्या विकासाच्या महत्त्वाकांक्षेवर प्रतिकूल परिणाम होईल.” क्रेडिट एजन्सीने इशारा दिला की जर हा वाद सोडवला गेला नाही तर जागतिक पुरवठा साखळ्यांना आकर्षित करण्यात भारताने अलिकडच्या काळात मिळवलेले यश उलटे होऊ शकते.
आता सोने १०,००० रुपयांनी महागणार! ट्रम्प यांचा भारताला आणखी एक धक्का
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ६ ऑगस्ट रोजी भारतीय आयातीवर अतिरिक्त २५ टक्के दंड आकारणीच्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली. हे पूर्वी लादलेल्या २५ टक्के प्रत्युत्तरात्मक शुल्काव्यतिरिक्त आहे, ज्यामुळे एकूण शुल्क दर ५० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. व्हिएतनाम, इंडोनेशिया आणि थायलंड सारख्या प्रादेशिक देशांवर लादलेल्या १५-२० टक्के शुल्कापेक्षा हे खूपच जास्त आहे.
भारत हा दक्षिण आशियातील अमेरिकेचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे आणि या शुल्क वाढीचा थेट परिणाम ‘मेक इन इंडिया’ आणि पुरवठा साखळी विविधीकरणाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या क्षेत्रांवर होईल. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधनिर्माण आणि यंत्रसामग्री यासारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे.
मूडीजचा अंदाज आहे की जर भारताने रशियन तेल खरेदी करणे सुरू ठेवले आणि टॅरिफचा पूर्ण परिणाम सहन करावा लागला तर वार्षिक जीडीपी वाढ सुमारे ०.३ टक्के कमी होऊ शकते. हा अंदाज गोल्डमन सॅक्सने या आठवड्याच्या सुरुवातीला देखील मांडला होता. परंतु दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून, सर्वात मोठा धोका म्हणजे उत्पादन वाढीतील मंदी.
गेल्या काही वर्षांत, भारताने जागतिक उत्पादनात चीनला पर्याय म्हणून आपले स्थान मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारने प्रोत्साहन योजना सुरू केल्या आहेत, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर आणि इतर उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रात गुंतवणूकीला प्रोत्साहन दिले आहे.
या प्रयत्नांमुळे कंपन्यांना त्यांच्या पुरवठा साखळीचा काही भाग भारतात हलवावा लागला. परंतु मूडीजने इशारा दिला की, शुल्क वाढीमुळे भारतीय निर्यात अमेरिकन बाजारपेठेत कमी स्पर्धात्मक होईल आणि परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी भारताचे आकर्षण कमी होऊ शकते.
जर भारताने अमेरिकेच्या दंडापासून वाचण्यासाठी रशियन तेल आयात कमी केली तर त्यामुळे तेल पुरवठा खंडित होऊ शकतो आणि ऊर्जेचा खर्च वाढू शकतो, ज्यामुळे ऊर्जा-केंद्रित उद्योगांवर दबाव येऊ शकतो. “रशियन तेलापासून दूर गेल्याने जागतिक पुरवठा कमी होईल, किमती वाढतील आणि महागाई वाढेल,” असे मूडीजने म्हटले आहे.
वस्त्रोद्योग तोट्यात, अमेरिकेने भारतीय कपड्यांवरील आयात शुल्क केले दुप्पट; निर्यात ठप्प
