शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
Indian Solar Panel वर ठोठावला 123% Tariff ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
भारत, इंडोनेशिया आणि लाओसमधून आयात होणाऱ्या सोलर सेल आणि सोलर पॅनेलवर भारी टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, यावरून ही नाराजी दिसून येते. अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने या देशांतील उत्पादकांवर स्वस्त वस्तूंची डंपिंग करण्याचा आणि अयोग्य सरकारी अनुदानाचा गैरफायदा घेण्याचा आरोप केला आहे. नेमकं काय घडतंय आणि या निर्णयाचा काय परिणाम होणार?
अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने भारतीय सौर उत्पादकांवर १२३.०४% अँटी-डंपिंग शुल्क लावले आहे. याव्यतिरिक्त, भारतीय कंपन्यांवर १२६.०९% काउंटरव्हेलिंग शुल्क देखील लावण्यात आले आहे. इंडोनेशियन उत्पादकांसाठी अँटी-डंपिंग शुल्क ९४.३६% आहे, तर लाओसच्या उत्पादकांसाठी ते ६५.४३% आहे. काउंटरव्हेलिंग शुल्काबद्दल बोलायचे झाल्यास, इंडोनेशियावर ७३.२% ते १७३.७% पर्यंत आणि लाओसवर ८२.०३% ते १५३.६७% पर्यंत शुल्क लावण्यात आले आहे.
ही व्यापार चौकशी ‘अलायन्स फॉर अमेरिकन सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग अँड ट्रेड’ने केलेल्या तक्रारीच्या आधारे सुरू करण्यात आली होती.
या अलायन्समध्ये फर्स्ट सोलर, हनव्हा क्यूसेल्स आणि मिशन सोलर एनर्जी या आघाडीच्या अमेरिकन सौर कंपन्यांचा समावेश आहे.
अमेरिकन सौर उत्पादकांसाठी निष्पक्ष स्पर्धा सुनिश्चित करणे हा या अलायन्सचा उद्देश होता.
संस्थेनुसार, हे अंतिम निर्णय अमेरिकेच्या व्यापार कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याच्या आणि देशांतर्गत सौर उद्योग व त्याच्या कामगारांचे संरक्षण करण्याच्या दिशेने उचललेली महत्त्वाची पावले आहेत.
अमेरिकेचे आंतरराष्ट्रीय व्यापार आयोग USITC आता १४ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणात आपला अंतिम निर्णय देईल. भारत, इंडोनेशिया आणि लाओसमधून आयात केलेल्या सौर उत्पादनांमुळे अमेरिकेतील देशांतर्गत उत्पादकांना प्रत्यक्ष किंवा भविष्यात काही नुकसान झाले आहे का, हे आयोग ठरवेल. जर आयोगाने आयातीमुळे नुकसान झाल्याची पुष्टी केली, तर अमेरिकेचा वाणिज्य विभाग नोव्हेंबरमध्ये अंतिम शुल्क आदेश जारी करू शकतो.
अमेरिका आणि चीन यांच्यातील सौर ऊर्जा व्यापार विवाद हा एक दीर्घकाळ चाललेला वाद आहे. अमेरिकेने २०१२ मध्ये चिनी सौर उत्पादनांवर सर्वप्रथम अँटी-डंपिंग आणि अँटी-सबसिडी शुल्क लादले. यानंतर, अनेक चिनी कंपन्यांनी चीनमधून आपले उत्पादन इतर आशियाई देशांमध्ये हलवण्यास सुरुवात केली. भारत, इंडोनेशिया आणि लाओसमधून होणाऱ्या सौर आयातीवर जड शुल्क लादण्याच्या निर्णयामुळे, या देशांतील सौर उत्पादकांवर अमेरिकेच्या बाजारपेठेत व्यवसाय करण्यासाठी दबाव वाढू शकतो.
SBI ची खास ऑफर! UPI पेमेंटच्या आधारे मिळणार Loan; फक्त हिस्ट्रीवरुन बँक खात्यात जमा होणार रक्कम
