विक्रम सोलरचा IPO १९ ऑगस्ट रोजी उघडणार, कंपनीची आर्थिक स्थिती, किंमत पट्टा, जीएमपी आणि इतर तपशील तपासा

IPO मधून मिळालेल्या पैशांचे कंपनी काय करेल?

कंपनी आयपीओमधून उभारलेल्या निधीचा वापर तिच्या विस्तार योजनांसाठी करेल. यापैकी ₹७६९.७ कोटी रुपये तामिळनाडूतील तिरुनेलवेली येथे ३,००० मेगावॅट सोलर सेल आणि ३,००० मेगावॅट सोलर मॉड्यूल उत्पादन सुविधा स्थापन करण्यासाठी वापरले जातील. त्याच वेळी, दुसऱ्या टप्प्यात मॉड्यूल उत्पादन क्षमता दुप्पट करण्यासाठी ५९५.२ कोटी रुपये वापरले जातील. उर्वरित निधी सामान्य कॉर्पोरेट उद्देशांसाठी वापरला जाईल.

कंपनीची आर्थिक स्थिती कशी आहे?

विक्रम सोलरकडे सध्या कोलकाता आणि चेन्नई येथील दोन युनिट्समध्ये ४.५० गिगावॅटची सोलर पीव्ही मॉड्यूल उत्पादन क्षमता आहे. कंपनीची आर्थिक वर्ष २६ पर्यंत १५.५० गिगावॅट आणि आर्थिक वर्ष २७ पर्यंत २०.५० गिगावॅटपर्यंत वाढवण्याची योजना आहे. आर्थिक कामगिरीबद्दल बोलायचे झाले तर, कंपनीने आर्थिक वर्ष २५ मध्ये १३९.८ कोटी रुपयांचा नफा नोंदवला, जो मागील वर्षीच्या ७९.७ कोटी रुपयांपेक्षा ७५.४% जास्त आहे. याच कालावधीत महसूल ३६.३% वाढून ३,४२३.५ कोटी रुपयांवर पोहोचला.

कंपनीने २०१४ च्या पहिल्या तिमाहीत ब्लूमबर्गएनईएफमध्ये टियर १ उत्पादक म्हणून देखील स्थान मिळवले आणि त्यानंतर २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीत नवीनतम समावेशासह वारंवार सूचीबद्ध केले गेले. शिवाय, मे २०२५ मध्ये तिला प्रतिष्ठित EUPD टॉप ब्रँड पीव्ही सील देखील मिळाला.

कंपनीकडे पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमध्ये दोन सोलर पीव्ही मॉड्यूल उत्पादन सुविधा आहेत आणि तामिळनाडूतील गंगाईकोंडन येथे दोन युनिट्स असलेली एक सोलर सेल उत्पादन सुविधा आहे. त्यांनी संपूर्ण भारतात आपले अस्तित्व प्रस्थापित केले आहे, १९ राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांना सेवा देत आहे.

कंपनीच्या प्रमुख देशांतर्गत ग्राहकांमध्ये नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि गुजरात इंडस्ट्रीज पॉवर कंपनी लिमिटेड आणि एसीएमई क्लीनटेक सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, एएमपीआयएन एनर्जी ट्रान्झिशन प्रायव्हेट लिमिटेड, अझूर पॉवर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, फर्स्ट एनर्जी ७ प्रायव्हेट लिमिटेड आणि रेज पॉवर इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड यासारख्या प्रमुख सरकारी संस्था आणि इतर मोठ्या खाजगी स्वतंत्र वीज उत्पादकांचा समावेश आहे.

अमेरिकेच्या कर आकारणीच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी सरकारचा मोठा प्लान! २५,००० कोटी रुपयांचे एक्सपोर्ट सपोर्ट मिशन