रविवार, 16 ऑगस्ट 2026
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
FDA चा असा विश्वास आहे की, ‘विमल इलायची’ची जाहिरात ‘विमल पान मसाला’ ब्रँडचा दिशाभूल करणाऱ्या पद्धतीने प्रचार करत आहे. या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल होऊ शकते. त्यामुळे FDA ची कारवाई सुरु असताना आता विमल पान मसाला ब्रँडच्या जाहिरातीसाठी हे सुपरस्टार नेमके किती कोटी चार्ज करत असतील याबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. तर जाणून घेऊयात SRK, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ यांनी या जाहिरातीसाठी किती शुल्क आकारले.
शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ अनेक वर्षांपासून विमल वेलचीच्या जाहिरातींमध्ये दिसत आहेत. ‘बोलो जुबान केसरी’ नावाच्या या जाहिरातीने देशभरात सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतले होते. सुरुवातीला, याचे दिग्दर्शन केवळ अजय देवगणने केले होते, परंतु नंतर शाहरुख खान आणि टायगर श्रॉफ यांचाही त्यात समावेश करण्यात आला. रिपोर्टनुसार, शाहरुख खान मोठ्या ब्रँड्सच्या जाहिरातींसाठी साधारणपणे प्रति दिन किंवा प्रति मोहीम ८ ते १२ कोटी रुपये घेतो. पण पान मसाला किंवा वेलचीसारख्या मोठ्या, अधिक वादग्रस्त ब्रँड मोहिमांसाठी, त्याचे शुल्क २० ते ३० कोटी रुपयेपर्यंत असू शकते.
रिपोर्टनुसार, अजय देवगण हा विमल ब्रँडच्या जुन्या आणि प्रमुख चेहऱ्यांपैकी एक आहे. तो या ब्रँडसाठी वार्षिक किंवा प्रति मोहीम सुमारे १० ते १५ कोटी रुपये घेतो. या जाहिरातीसाठी त्याचे नेमके किती चार्ज करतो याबाबत माहिती नाही.
टायगर श्रॉफ साधारणपणे एका जाहिरातीसाठी ३ ते ५ कोटी रुपये घेतो. परिणामी, या मोहिमेसाठी त्याचे मानधन अंदाजे ३ ते ५ कोटी रुपये असेल असा अंदाज आहे. कलाकारांचे मानधन हे माध्यमांतील वृत्ते आणि उद्योग क्षेत्रातील अंदाजांवर आधारित असते. नवराष्ट्र याच्या अचूकतेची पुष्टी करत नाही.
महत्त्वाचं म्हणजे FDA ने बॉलीवूडच्या तिन्ही कलाकारांना या उत्पादनाशी असलेले त्यांचे संबंध संपवण्यास आणि त्यांच्या सोशल मीडिया खात्यांवरून जाहिरातीशी संबंधित जाहिरात पोस्ट काढून टाकण्यास सांगितले आहे.
महाराष्ट्रात गुटखा, पान मसाला, फ्लेवर्ड तंबाखू आणि इतर काही तंबाखूजन्य पदार्थांचे उत्पादन, बाळगणे, वाहून नेणे, वितरण आणि विक्री करण्यावर बंदी आहे. जुलै 2012 मध्ये, अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदा, 2006 नुसार ही बंदी आणखी कडक करण्यात आली. त्यानंतर जून 2026 मध्ये FDA अधिकाऱ्यांना कायद्याच्या विरोधात काम करणाऱ्या तंबाखू पुरवठादारांवर MCOCA नुसार कारवाई करण्याची परवानगीही देण्यात आली.
