...तेव्हाच कुठे 26 राज्यांची नावे घेतली जात होती; विरोधकांच्या आरोपांवर अर्थमंत्री संतापल्या!
केंद्र सरकार देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे उत्तम व्यवस्थापन करत असून, सरकारच्या पायाभूत सुविधांवरील भांडवली खर्चामुळेच देशाने विकास साधला आहे. भारत सध्या जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून समोर आला आहे. अर्थसंकल्पात कोणत्याही राज्याचे नाव नसणे. याचा अर्थ असा नाही की त्यात कोणतीही तरतूद केली गेली नाही. यापूर्वी काँग्रेस काळात देखील अर्थसंकल्पात २६ राज्यांची नावे घेतली जात नव्हती. या शब्दात आज (ता.३०) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काँगेस आणि अन्य विरोधी पक्षांवर हल्ला बोल केला आहे.
४८.२१ लाख कोटींची उच्चांकी तरतूद
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असून, सध्या काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष सरकारवर आरोप करण्याची एक संधी सोडत नाहीये. त्यामुळे आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विरोधी पक्षांचा खरपूस समाचार घेतला. चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने एकूण ४८.२१ लाख कोटींची उच्चांकी तरतूद केली आहे. सामाजिक आणि भौगोलिक समावेशावर देशातील प्रत्येक वर्ग आणि प्रदेशाकडे अर्थसंकल्पात लक्ष देण्यात आले आहे. असेही त्यांनी आज संसदेत म्हटले आहे.
(फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
हेही वाचा : आठवी पास व्यक्तीने उभारली 78000 कोटींची कंपनी; …अनेक विदेशी कंपन्यांची खरेदीसाठी झुंबड!
2023-24 मध्ये देशाचा जीडीपी 8.2 टक्के
देशाच्या आर्थिक स्थितीत चांगली वाढ होत आहे. तसेच सरकार वित्तीय तूट कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. 2023-24 मध्ये देशाचा सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) वाढीचा दर 8.2 टक्के होता. त्यामुळे भारताने जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या देशाचा मान कायम ठेवला आहे. असेही त्यांनी संसदेत सांगितले आहे. याशिवाय “वित्तीय एकत्रीकरणाअंतर्गत, आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये वित्तीय तूट 4.5 टक्क्यांवर आणण्याच्या लक्ष्याकडे देश वाटचाल करत आहे. चालू आर्थिक वर्षात तो ४.९ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. याचे श्रेय उत्तम आर्थिक व्यवस्थापनाला जाते. असेही त्यांनी सभागृहात म्हटले आहे.
हेही वाचा : कोट्यवधी रुपये कमावले, …तरी नाही भरावा लागणार टॅक्स; भारतातातील ‘हे’ राज्य करमुक्त!
तेव्हाच कुठे राज्यांची नावे घेतली जात होती
यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काँग्रेस पक्षावर टीका करताना म्हटले आहे की, ‘2004-05 च्या अर्थसंकल्पात 17 राज्यांच्या नावांचा उल्लेख नव्हता. 2010-11 च्या अर्थसंकल्पात 19 राज्यांचा उल्लेख नव्हता. 2014-15 च्या अर्थसंकल्पात 10 राज्यांचा उल्लेख नव्हता, ‘हे देखील बघितले पाहिजे. तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे महागाई दोन आकड्यांजवळ गेली होती. मात्र, आज ती बऱ्याच अंशी नियंत्रणात आहे. सरकारच्या चांगल्या धोरणांचा हा परिणाम आहे. असेही निर्मला सीतारामन यांनी सभागृहात म्हटले आहे.
