फोटो सौजन्य - Social Media
राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले असून, वर्षभरात एकूण 54 वसतीगृहे सुरू करण्यात आली आहेत. याशिवाय, उर्वरित 18 वसतीगृहे येत्या जून-जुलै 2025 पर्यंत कार्यान्वित करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिली. या महत्त्वपूर्ण कार्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात मंत्री अतुल सावे यांचे विशेष कौतुक केले.
विधानपरिषद सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी ओबीसी वसतीगृहे आणि ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सावे यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी राज्यभरात एकूण 72 वसतीगृहे प्रस्तावित होती. यातील 54 वसतीगृहे आधीच सुरू करण्यात आली असून, उर्वरित 18 वसतीगृहे लवकरच कार्यान्वित केली जातील.
राज्यात सुरू करण्यात आलेल्या 54 वसतीगृहांमध्ये 26 मुलांची आणि 28 मुलींची वसतीगृहे आहेत. या वसतीगृहांच्या माध्यमातून ओबीसी विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. सरकारने मुंबई आणि महानगर परिसरातील इमारतींसाठी भाडे वाढवून देण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे उर्वरित वसतीगृहे वेळेत सुरू होण्यास मदत होईल. सर्व वसतीगृहे स्वमालकीची असावीत, यासाठी विभाग विशेष प्रयत्न करत आहे.
शासनाने ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, आता विद्यार्थ्यांना मिळणारे विद्यावेतन थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. यामुळे शिष्यवृत्ती किंवा आर्थिक सहाय्य वेळेत मिळेल आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षणात कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.
याशिवाय, वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात निधी थेट जमा केला जाणार आहे. मात्र, यावर्षी बँक खात्यांशी संबंधित काही तांत्रिक अडचणींमुळे निधीच्या वितरणास विलंब झाला. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून हे काम नियोजनबद्धरित्या करण्यात येईल, असे मंत्री सावे यांनी स्पष्ट केले.
सरकारच्या या निर्णयामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या संधी अधिक सुलभ होतील. ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विद्यार्थ्यांना आता मोठ्या शहरांमध्ये जाऊन शिक्षण घेणे सोपे होईल. तसेच वसतीगृहांच्या सुविधा, शिष्यवृत्ती आणि आर्थिक सहाय्य योजनांचा लाभही अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना मिळेल. शासनाच्या या उपक्रमामुळे राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाचा मार्ग अधिक सुकर होईल.
