फोटो सौजन्य - Social Media
अमरावती जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील अध्यापनावर परिणाम करणाऱ्या अनावश्यक बैठका, शिक्षकांची अनुपस्थिती आणि प्रशासकीय कामांमुळे होणारे शैक्षणिक नुकसान थांबवण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता महापात्र यांनी कडक निर्णय घेतले आहेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित केंद्रस्थानी ठेवत शिक्षण विभागासाठी नवी आचारसंहिता लागू करण्यात आली असून, यापुढे आठवड्यातून केवळ दोनच दिवस बैठका घेण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
सीईओ संजीता महापात्र यांनी शिक्षण विभागातील शिस्तबद्धतेसाठी थेट हस्तक्षेप करत प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी तसेच निम्नस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या बैठकींवर नियंत्रण आणले आहे. नव्या नियमानुसार, शिक्षण विभागातील बैठका फक्त मंगळवार आणि शनिवार या दोनच दिवशी घेता येणार आहेत. शालेय कामकाजाच्या दिवशी वारंवार होणाऱ्या बैठकांमुळे शिक्षक वर्गाबाहेर जात असल्याने अध्यापन खोळंबते, ही बाब लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, सीईओ महापात्र यांनी सुरू केलेल्या ‘गप्पा विथ सीईओ’ या उपक्रमांतर्गत अनेक जिल्हा परिषद शाळांना अचानक भेटी दिल्या. या भेटीदरम्यान अनेक शाळांमध्ये शिक्षक अनुपस्थित असल्याचे निदर्शनास आले. काही शिक्षकांनी शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील बैठका, पंचायत समिती स्तरावरील कामकाज किंवा टपाल पोहोचवण्यासाठी शाळा सोडल्याचे कारण दिले. मात्र, अशा कारणांमुळे विद्यार्थ्यांचे अध्यापन बुडत असल्याचे स्पष्ट झाल्याने, या बेशिस्तपणावर आळा घालण्यासाठी कठोर भूमिका घेण्यात आली आहे.
नव्या आचारसंहितेनुसार, यापुढे शालेय कामकाजाच्या दिवशी कोणत्याही शिक्षकाला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून बैठकीसाठी बोलावले जाणार नाही. तसेच, मुख्याध्यापक किंवा शिक्षकांना शाळा सोडून इतर कामासाठी केंद्रप्रमुख, गटशिक्षणाधिकारी किंवा शिक्षणाधिकारी कार्यालयात जायचे असल्यास, संबंधित पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे शिक्षकांची शाळेतील उपस्थिती वाढेल आणि अध्यापनाचे कार्य अधिक प्रभावीपणे पार पडेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
सीईओ संजीता महापात्र यांच्या संकल्पनेतून जिल्हा परिषद शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी विविध शैक्षणिक उपक्रम राबवले जात आहेत. प्रत्येक विद्यार्थी ज्ञानाच्या दृष्टीने सक्षम, प्रगत आणि आत्मविश्वासपूर्ण व्हावा, हा या उपक्रमांचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, पुरेसे अध्यापनच होत नसेल तर हा उद्देश साध्य होणार नाही, हे लक्षात घेऊन ही नवी आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे शाळांमधील अध्यापन वेळ वाढण्यास मदत होणार असून, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. अमरावती जिल्ह्यातील शैक्षणिक वातावरण शिस्तबद्ध व गुणवत्तापूर्ण करण्याच्या दिशेने हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
