शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
US Visa Rules: एकेकाळी प्रत्येक भारतीय विद्यार्थ्याची पहिली पसंती ‘अमेरिकन ड्रीम’ हीच असायची. आयआयटी असो वा इतर कोणतेही कॉलेज, प्रत्येकाची हीच इच्छा असायची की एकदा अमेरिकेचा व्हिसा मिळाला की आयुष्य सेट आहे. मात्र, आता परिस्थिती बदलली आहे. अमेरिकन दूतावासाच्या फेऱ्या मारून थकलेले आणि कडक इमिग्रेशन नियमांना कंटाळलेले भारतीय विद्यार्थी आता अमेरिकेला ‘बाय-बाय’ करत आहेत.
या बदलत्या काळात भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी ‘युरोपियन ड्रीम’ हा नवा ट्रेंड बनला आहे. जर्मनी, फ्रान्स, आयर्लंड आणि नेदरलँड यांसारखे युरोपीय देश आता भारतीय विद्यार्थ्यांची पहिली पसंती ठरत आहेत. या देशांमध्ये शिक्षणाचा खर्च अमेरिकेच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. तसेच तेथील सरकारे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नोकरी शोधण्यासाठी सोपे आणि दीर्घकाळाचे ‘वर्क परमिट’ (Work Permit) देत आहेत.
अमेरिकेच्या इमिग्रेशन पॉलिसीमध्ये कमालीची कडकपणा आला आहे. ट्रम्प प्रशासनानंतर हे नियम आणखी कठीण झाले आहेत. भारतीय विद्यार्थ्यांना व्हिसा इंटरव्ह्यूसाठी अनेक महिने वाट पाहावी लागत आहे.
अमेरिकेत शिक्षणानंतर ‘H-1B’ व्हिसा मिळवणे म्हणजे एखाद्या लॉटरीसारखे झाले आहे. कंपन्यांसाठीही परदेशी विद्यार्थ्यांना स्पॉन्सर करणे प्रचंड खर्चिक आणि कायदेशीर कटकटींचे बनले आहे. यामुळे महागड्या शिक्षणाचे कर्ज फेडण्यासाठी नोकरीच्या शोधात असलेले विद्यार्थी इतर पर्याय निवडत आहेत.
याउलट, जर्मनी आणि फ्रान्ससारखे देश या संधीचा पूर्ण फायदा घेत आहेत. जर्मनीतील अनेक सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये (Public Universities) ट्यूशन फी पूर्णपणे शून्य आहे, म्हणजेच शिक्षण मोफत आहे. याशिवाय, युरोपमधील अनेक देश शिक्षण पूर्ण झाल्यावर १८ ते २४ महिन्यांचा ‘स्टे-बैक’ (Stay-Back) म्हणजेच नोकरी शोधण्यासाठी वेळ देतात. तिथे व्हिसाची प्रक्रिया सोपी असून पीआर (कायमचे वास्तव्य) मिळणेही अधिक सुलभ आहे.
भारतीय विद्यार्थ्यांच्या या स्थलांतरामुळे अमेरिकन विद्यापीठांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे, कारण भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत दरवर्षी सुमारे ९ अब्ज डॉलर्सचे योगदान देतात.
