रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
Census Rules 1990 Amended: देशात सुरू असलेल्या डिजिटल जनगणनेच्या प्रक्रियेदरम्यान केंद्र सरकारने एक अत्यंत मोठा आणि महत्त्वाचा धोरणात्मक बदल केला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, आता सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबतच खाजगी शाळांच्या शिक्षकांनाही जनगणनेच्या कामावर तैनात केले जाऊ शकणार आहे.
सरकारने यासाठी दशकांपूर्वीच्या ‘जनगणना नियम, १९९०’ मध्ये अधिकृतपणे दुरुस्ती केली आहे. सरकारच्या या मोठ्या निर्णयामुळे आता खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये खळबळ उडाली आहे, कारण आतापर्यंत अशा प्रकारच्या राष्ट्रीय सर्वेक्षण आणि गणनेच्या कामांची संपूर्ण जबाबदारी केवळ सरकारी कर्मचारी आणि जिल्हा परिषदेच्या / सरकारी शाळांच्या शिक्षकांवरच असायची.
वास्तविक, केंद्र सरकारला ही कायदेशीर दुरुस्ती यासाठी करावी लागली, कारण नुकतेच देशातील अनेक उच्च न्यायालयांनी खाजगी शाळांच्या कर्मचाऱ्यांना जनगणनेच्या कामात लावण्यास बंदी घातली होती. उत्तर प्रदेशात अलाहाबाद उच्च न्यायालय, महाराष्ट्रात मुंबई उच्च न्यायालय आणि हरियाणात पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या याचिकांवर सुनावणी करताना अंतरिम दिलासा दिला होता.
या न्यायालयांचे असे मत होते की, १९९० च्या जुन्या नियमांनुसार विनाअनुदानित खाजगी संस्थांच्या शिक्षकांना बिगर-शैक्षणिक कामांसाठी भाग पाडण्याचा कोणताही स्पष्ट वैधानिक अधिकार नाही. न्यायालयांनी दिलेल्या या निर्णयामुळे प्रत्यक्ष मैदानी स्तरावर काम प्रभावित होत होते, ज्याचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने थेट नियमांमध्येच बदल करण्याचा मार्ग निवडला.
CA Final परीक्षेचे ॲडमिट कार्ड जाहीर! ‘या’ सोप्या पद्धतीने करा डाउनलोड
सुधारित नियमांनुसार, आता राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनाला ही स्पष्ट कायदेशीर शक्ती देण्यात आली आहे की, ते कोणत्याही मान्यताप्राप्त किंवा विना-मान्यताप्राप्त शाळेच्या कर्मचाऱ्यांची सेवा घेऊ शकतात. नवीन राजपत्रानुसार, या नियमाच्या कक्षेत सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांव्यतिरिक्त सर्व अनुदानित आणि विनाअनुदानित खाजगी शिक्षण संस्था येतील. याशिवाय, ज्या शाळा एखाद्या ट्रस्ट, सोसायटी किंवा खाजगी समित्यांद्वारे चालवल्या जात आहेत, त्यांचे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी देखील आता या राष्ट्रीय कर्तव्याच्या कक्षेत पूर्णपणे समाविष्ट मानले जातील.
सरकारने प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांचा कर्मचारी वर्ग वाढवण्यासाठी केवळ शाळेतील शिक्षकांवरच लक्ष केंद्रित केलेले नाही, तर इतर अनेक क्षेत्रांनाही या कक्षेत आणले आहे. नवीन दुरुस्त्यांनुसार केंद्र आणि राज्य सरकारच्या लिपीक कर्मचाऱ्यांना, महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांसोबतच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील (PSUs) कर्मचाऱ्यांनाही कामाला लावले जाऊ शकेल. एवढेच नाही तर, आता राष्ट्रीयीकृत आणि खाजगी बँकांचे कर्मचारी, वैधानिक संस्था, खाजगी कंपन्या तसेच विविध सरकारी व गैर-सरकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांनाही गरज पडल्यास घरोघरी जाऊन डेटा गोळा करण्याचा आदेश दिला जाऊ शकतो.
