राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या (आदिवासी) विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणाची संधी मिळावी, यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत दरवर्षी शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत परदेशात पीएचडी, पदव्युत्तर पदवी तसेच पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी या योजनेतून ४० गुणवंत आदिवासी विद्यार्थ्यांची निवड केली जाणार असून, इच्छुक व पात्र विद्यार्थ्यांनी तत्काळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावेत, असे आवाहन आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड यांनी प्रसिद्ध पत्रकाद्वारे केले आहे.
Parabhani News : दहावीच्या परीक्षेसाठी जय्यत तयारी! विद्यार्थ्यांची मोठी संख्या, या तारखेला होणार परीक्षा
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित व दर्जेदार विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेण्याची संधी मिळावी, तसेच त्यांच्या गुणवत्तेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाव मिळावा, या उद्देशाने ‘परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती’ ही योजना राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात एकूण ४० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे. यासाठी पात्र विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
या शिष्यवृत्ती अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या परदेशातील शिक्षणासाठी लागणारा बहुतांश खर्च शासनाकडून उचलण्यात येणार आहे. यामध्ये शिक्षण व परीक्षा शुल्क, निर्वाह भत्ता (निवास व भोजन खर्च), शैक्षणिक आकस्मिक खर्च, इतर आवश्यक खर्च, विमान प्रवास खर्च, व्हिसा शुल्क तसेच आरोग्य विमा यांचा समावेश असणार आहे. शैक्षणिक आकस्मिक व इतर खर्चासाठी अमेरिका व इतर देशांसाठी (युके वगळून) दरवर्षी १,५०० अमेरिकी डॉलर, तर युनायटेड किंगडम (युके) साठी १,१०० जीबीपी इतकी रक्कम देण्यात येणार आहे.
या योजनेसाठी काही महत्त्वाचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. लाभार्थी विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे, तसेच संबंधित विद्यापीठाची क्युएस (QS) वर्ल्ड रँकिंग २०० च्या आत असणे आवश्यक आहे. मात्र, विहित निकषांनुसार पात्र विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास उत्पन्न मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत शिथिल करण्यात येणार असून, क्युएस वर्ल्ड रँकिंगची मर्यादा २०० पासून पुढे चढत्या क्रमाने ३०० पर्यंत ग्राह्य धरली जाणार आहे.
परदेशात उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या TOEFL, IELTS किंवा तत्सम प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होणे विद्यार्थ्यांसाठी बंधनकारक आहे. तसेच अर्जदार विद्यार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील व महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. पदव्युत्तर पदवी व पदविका अभ्यासक्रमासाठी कमाल वयोमर्यादा ३५ वर्षे, तर पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी ४० वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे.
Washim News : ‘बेस्ट स्कूल अवॉर्ड’ साठी नामांकित ‘या’ शाळेने मारली बाजी! खामगावात होतंय कौतुकाचं वर्षाव
शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदारांनी विहित नमुन्यातील अर्ज अधिकृत संकेतस्थळावर केवळ ऑनलाईन पद्धतीने सादर करणे आवश्यक आहे. निवड समितीमार्फत सर्व निकषांची पूर्तता करणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येईल. योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देण्याचे आवाहन विभागाकडून करण्यात आले आहे.
