फोटो सौजन्य - Social Media
नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) सालाबादप्रमाणे वकील पदवीधरांसाठी परीक्षेचे आयोजन करण्यात येते. CLAT-PG गुणांच्या आधारे सरकारी नोकरी दिली जावी का, हा मुद्दा आता दिल्ली हायकोर्टात गेला आहे. सगळ्यांचे या प्रकरणाकडे लक्ष आहे. CLAT उत्तीर्ण उमेदवारांना न्यालयाकडून सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा आहे.
NHAI ने नुकतीच यंग लीगल प्रोफेशनल्सच्या 44 जागांसाठी भरती जाहीर केली होती. मान्यताप्राप्त विद्यापीठ किंवा नॅशनल लॉ स्कूलमधून कायद्याची पदवी घेतलेल्या उमेदवारांना अर्ज करता येणार आहे. या भरतीसाठी उमेदवारांच्या निवडीसाठी CLAT-PG 2022 आणि त्यानंतरच्या परीक्षेतील स्कोअर निकष ठेवण्यात आला आहे. सुरुवातीला अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 10 सप्टेंबर होती, ती आता वाढवून 25 सप्टेंबर 2025 करण्यात आली आहे.
याविरोधात वकील शन्नू बहगेल यांनी दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की CLAT-PG ही परीक्षा फक्त पदव्युत्तर प्रवेशासाठी घेण्यात येते, ती सार्वजनिक रोजगाराचा निकष असू शकत नाही. तसेच भरती केवळ CLAT 2022 व त्यानंतर बसलेल्या उमेदवारांपुरती मर्यादित ठेवली आहे, ज्यामुळे इतर पात्र कायदेपदवीधर व अनुभवी वकील वंचित राहतात.
हायकोर्टातील न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद झाला. याचिकाकर्त्याने असा दावा केला की नोकरीसाठी लागणाऱ्या पात्रतेचा आणि CLAT गुणांचा तार्किक संबंध नाही, त्यामुळे ही पद्धत मनमानी आहे. दुसरीकडे, NHAI ने कोर्टात सांगितले की ते या निर्णयाचा पुनर्विचार करू शकतात.
या प्रकरणात पुढील सुनावणी 18 सप्टेंबर रोजी होणार असून याच दिवशी CLAT गुणांच्या आधारे सरकारी नोकरी द्यायची की नाही यावर महत्त्वाचा निर्णय होऊ शकतो. त्यामुळे संपूर्ण शिक्षण विभागाचे लक्ष या निर्णयाकडे लागून आहे. तसेच अनेकांकडून सकारत्मक नेण्याची अपेक्षा वर्तवण्यात आली आहे. वकिलांच्या युक्तिवादाला काहींचा पाठिंबा आहे तर काहींचा नाही. परंतु, आता दिल्ली उच्च न्यायालय काय निकाल लावेल? याच्या कडे सगळ्यांचे लक्ष लागून आहे.
