ध्वनी प्रदूषण कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या शिवसेना पदाधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल(फोटो सौजन्य-X)
सावन वैश्य, नवी मुंबई: उत्सव काळात सण साजरे करताना कायद्याच्या चौकटीत राहून करणे बंधनकारक असते. मात्र काही हौशी राजकारणी आपणच सरकार असल्यासारखं वागत, नियम पायदळी तुडवतात. अशाचप्रकार नेरुळमधून समोर आला असून एका शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यावर नियम मोडल्या प्रकरणी नेरुळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
नवरात्रोत्सव सण सध्या जोरदार सुरू आहे. अशातच हे सण साजरे करताना मंडळाला पोलीस ठाणे, अग्निशमन विभाग, विद्युत विभाग, महानगरपालिका, या सर्व आस्थापनांच्या परवानग्या सोबतच, ध्वनी प्रदूषण होणार नाही याबाबत देखील काळजी घ्यावी लागते. विविध क्षेत्रात ध्वनी मर्यादा किती असावी याची निश्चिती करण्यात आली आहे. औद्योगिक क्षेत्रात दिवसा 70 डेसिबल तर रात्री 75 डेसिबल, व्यावसायिक क्षेत्रात दिवसा 65 डेसिबल तर रात्री 55 डेसिबल, रहिवासीक्षेत्रात दिवसा 55 डेसिबल तर रात्री 45 डेसिबल, तर शांतता क्षेत्रात दिवसा 50 देसी बल तर रात्री 40 डेसिबल, एवढी ध्वनी मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. तरी देखील काही उत्सवकर्ते कायदा आपला गुलाम असल्यासारखं वागत या नियमांचे सर्रास उल्लंघन करत आहेत.
शासनाने शेवटचे तीन दिवस दांडिया खेळायला रात्री बारा वाजेपर्यंत परवानगी दिली आहे. पण काही हौशी राजकारणी याचा गैरफायदा घेत, ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करतात. नेरूळ सेक्टर 16/18 मधील सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे पदाधिकारी, विजय माने यांच्यावर सार्वजनिक रोडवर ध्वनी प्रदूषण कायद्याचे उल्लंघन करून, पोलिसांनी दिलेल्या निर्देशाची व आदेशाची अवहेलना केल्याबद्दल, नेरूळ पोलीस ठाण्यात डीएनएस कलम, ध्वनी प्रदूषण नियम, तसेच महाराष्ट्र पोलीस कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांच्या या कृतिमुळे कायदा कोणाचा गुलाम नसून, कायद्याचे सर्व गुलाम असल्याचं दाखवून दिल आहे.
विजय माने हे नेरूळ विभागातून प्रतिनिधित्व करतात. ते माजी नगरसेवक देखील आहेत. जे लोकप्रतिनिधी कायदा व सुव्यवस्था राखण्याबाबत समाजाला मार्गदर्शन करतात, अशाच लोकप्रतिनिधींनी स्वतः कायदा पायदळी तुडवला, तर मग नागरिकांनी लोकप्रतिनिधींकडून नेमकं काय शिकावं हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, धार्मिक कारणांसाठी लाउडस्पीकरचा वापर हा शांतता भंग करतो आणि आवाज प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करतो. त्यावर खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, मुंबई हे एक बहुसांस्कृतिक शहर आहे आणि शहराच्या प्रत्येक भागात वेगवेगळ्या धर्माचे लोक राहतात. सार्वजनिक हितासाठी अशा परवानग्या देण्यात येऊ नयेत. अशा परवानग्या नाकारल्याने भारताच्या संविधानातील कलम १९ किंवा २५ अंतर्गत हक्कांचे उल्लंघन होत नाही. लाउडस्पीकरचा वापर कोणत्याही धर्माचा अपरिहार्य भाग नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
