रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
Corporate Jihad:'कॉर्पोरेट जिहाद' आणि लैंगिक छळाविरोधात सरकार सक्त! मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेने बड्या मल्टिनॅशनल कंपन्यांचे धाबे दणाणले
या चर्चेत सहभागी होत शिवसेना (शिंदे गट) नेत्या मनीषा कायंदे यांनी धर्मांतराचे लोण केवळ कॉर्पोरेट क्षेत्रापुरते मर्यादित नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. “शासकीय आयटीआय, सोलापूर येथे तब्बल १५० मुलींना धर्मातरावरून असाच त्रास दिला जात आहे. त्यांच्या हस्तलिखित तक्रारी माझ्याकडे आल्या आहेत. पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव दाभाडे येथील एका स्पॅनिश मल्टिनॅशनल कंपनीत (सिकातसो इंडिया) एका महिलेने ‘सी बॉक्स’ आणि आयसीसी कमिटीकडे लैंगिक शोषणाची तक्रार केली असता, कोणत्याही सुनावणीशिवाय तिला थेट कामावरून काढून टाकल्याचा धक्कादायक प्रकारही त्यांनी सभागृहात मांडला.
चर्चेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य मान्य केले आणि शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, नाशिकच्या घटनेत मॅनेजमेंटने वेळेवर कारवाई केली नाही, त्यामुळे त्या प्रकरणात मॅनेजरला आरोपी करून एकूण ९ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र, या संपूर्ण घटनेत ‘टीसीएस’ या कंपनीची कोणतीही थेट इन्व्हॉल्व्हमेंट नाही. कंपनीने तपासात पूर्ण सहकार्य केले आहे आणि शासन सुचवेल त्या सर्व उपाययोजना लागू करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
नाशिकच्या टीसीएस आणि पुण्याच्या विप्रो कंपनीतील उदाहरणे देत चित्रा वाघ म्हणाल्या की, पॉशसारखा कठोर कायदा असतानाही मॅनेजमेंट नराधमांना पाठीशी घालत आहे. आयसीसी कमिटीचे नियम फक्त कागदावरच राहिले आहेत. अशा गुन्हेगारांचे चारित्र्य प्रमाणपत्र कायमचे ब्लॅकलिस्ट करून त्यांना देशात आणि परदेशात नोकरी मिळू नये.
या प्रकरणांमध्ये एक्सटॉर्शनसारखी कलमे जोडण्यात यावीत. आयसीसीचा अहवाल वेळेत येत नसेल, तर पोलिसांनी त्याची वाट न बघता थेट दखल घ्यावी. कॉर्पोरेट आणि आयटी क्षेत्रातील मुलींसाठी एक स्वतंत्र, गोपनीय आणि २४x७ ऑनलाईन पोर्टल व हेल्पलाईन सुरू करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
