गुरुवार, 22 ऑक्टोबर 2026
PACL Scam ED Action: PACL घोटाळ्यात 'ईडी'चा दणका!; पुणे, मुंबई अन् रायगडातील ५६७ कोटींच्या ४८ मालमत्तांवर टांच
पीएसीएल आणि संबंधित संस्थांनी कृषी जमीन विक्री व विकासाच्या नावाखाली देशभरातील लाखो गुंतवणूकदारांकडून ४८ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमा केल्याचा आरोप आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांना आश्वासन दिल्याप्रमाणे जमीन मिळाली नाही. त्यामुळे हजारो कोटींची गुंतवणूक अडकून पडली असून, या प्रकरणाचा तपास आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचत असल्याचे चित्र आहे.
ईडीने या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय), नवी दिल्ली येथे दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे सुरू केला. भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२०-ब आणि ४२० अंतर्गत नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्यात बेकायदेशीर गुंतवणूक योजना राबविल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी सीबीआयने ३३ आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र आणि पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आहे.
आरोपपत्रानुसार, कृषी जमीन विक्री आणि विकासाच्या नावाखाली गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यात आले. एकरकमी रोख रक्कम तसेच हप्त्यांमध्ये पैसे भरण्याच्या विविध योजना राबवून देशभरातील लाखो नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात निधी जमा करण्यात आला. गुंतवणूकदारांकडून करारपत्रे, मुखत्यारपत्रे आणि अन्य कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या घेण्यात आल्या. मात्र, बहुतांश गुंतवणूकदारांना प्रत्यक्षात जमीन मिळाली नाही. सुमारे ४८ हजार कोटी रुपयांची रक्कम अद्याप परत मिळालेली नसल्याचे तपासात नमूद करण्यात आले आहे.
या आर्थिक घोटाळ्याच्या अनुषंगाने ईडीने २०१६ मध्ये मनी लाँडरिंगसंदर्भातील अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ECIR) नोंदविला होता. त्यानंतर २०१८ मध्ये अभियोजन तक्रार दाखल करण्यात आली. पुढे २०२२, २०२५ आणि २०२६ या वर्षांत आरोपी व्यक्ती आणि संस्थांविरुद्ध सहा पुरवणी अभियोजन तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. प्रतीक कुमार यांचा समावेश २० ऑगस्ट २०२२ रोजी दाखल करण्यात आलेल्या पहिल्या पुरवणी अभियोजन तक्रारीत आरोपी क्रमांक १३ म्हणून करण्यात आला होता. विशेष न्यायालयाने १९ सप्टेंबर २०२२ रोजी या प्रकरणाची दखल घेतली. त्यानंतर ९ एप्रिल २०२५ रोजी प्रतीक कुमार यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले.
ईडीच्या तपासानुसार, जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी पीएसीएलमधून वळविण्यात आलेल्या निधीचा वापर करण्यात आला. हा निधी मूळतः गुंतवणूकदारांकडून जमा करण्यात आला होता. त्यामुळे संबंधित मालमत्तांना गुन्ह्यातून प्राप्त झालेली संपत्ती (Proceeds of Crime) मानण्यात आले आहे.
पीएसीएल घोटाळा प्रकरणात ईडीने केलेल्या ताज्या कारवाईमुळे जप्त मालमत्तांचा आकडा आणखी वाढला आहे. या कारवाईसह भारत आणि परदेशातील जंगम व स्थावर अशा एकूण सुमारे ३० हजार २३५ कोटी २१ लाख रुपये मूल्याच्या मालमत्ता आतापर्यंत जप्त करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, या आर्थिक घोटाळ्याचा पुढील तपास सुरू असल्याचे ईडीने प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
Ans: ईडीने पुणे, मुंबई आणि रायगड जिल्ह्यातील एकूण ५६७ कोटी ४५ लाख रुपये मूल्याच्या ४८ स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या आहेत.
Ans: कृषी जमिनीच्या नावाखाली देशभरातील लाखो गुंतवणूकदारांकडून सुमारे ४८ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम गोळा करून फसवणूक करण्यात आली आहे.
Ans: ही कारवाई प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट (PMLA), २००२ अंतर्गत करण्यात आली आहे.
