डोंबिवलीतील 65 बेकायदा इमारती प्रकरणात फसवणूक झालेल्या नागरिकांनी पहिल्यांदाच पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणात फसवणूक झालेल्या नागरिकांनी संबंधित बिल्डर, खोटे कागदपत्र तयार करणारे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाईसाठी तक्रार करण्याचे आवाहन शिवसेना ठाकरे गटाने केले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देत गुरुवारी 25 रहिवाशांनी विष्णूनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. कल्याण ग्रामीण आणि डोंबिवली परिसरात मोठ्या प्रमाणावर खोटे कागदपत्र तयार करून 65 बेकायदा इमारती उभारण्यात आल्या. अनेक सर्वसामान्य नागरिकांनी या इमारतींमध्ये सदनिका विकत घेतल्या, ज्यामध्ये रिक्षाचालक, फेरीवाले आणि हातावर पोट असणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. मात्र, महारेरा घोटाळा उघड झाल्यानंतर धक्कादायक माहिती समोर आली की, या इमारती पूर्णतः बेकायदा होत्या आणि त्यांचे बांधकाम बनावट कागदपत्रांच्या आधारे करण्यात आले होते.
या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एसआयटी नेमण्यात आली होती. मात्र, ही कारवाई केवळ दिखाव्यासाठी करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. काही व्यक्तींना तात्पुरत्या अटक केल्यानंतर प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न झाल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. आता हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशानंतर 65 बेकायदा इमारती पाडण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. महापालिका प्रशासनातील एका अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, बारावीच्या परीक्षा संपल्यानंतर ज्या शासकीय भूखंडांवर या इमारती उभ्या आहेत, त्या सर्व इमारती पाडण्यात येतील. रहिवाशांना सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे, मात्र अंतिम निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे.
शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखाली रहिवाशांसाठी विशेष तक्रार अर्ज तयार करण्यात आला होता, जेणेकरून फसवणूक झालेल्या नागरिकांना आपला आवाज उठवता येईल. या अर्जांच्या प्रती डोंबिवलीतील शिवसेना शाखेतून रहिवाशांमध्ये वाटप करण्यात आल्या, आणि मोठ्या प्रमाणात नागरिकांनी या मोहिमेला प्रतिसाद दिला. आतापर्यंत जवळपास 622 रहिवाशांनी हे तक्रार अर्ज घेतले असून, त्यातील अनेकांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
मंगळवारी गावदेवी हाइट्स इमारतीतील 15 रहिवाशांनी आपल्या फसवणुकीविषयी विष्णूनगर पोलीस ठाण्यात अधिकृत तक्रार दाखल केली. रहिवाशांचे म्हणणे आहे की, संबंधित बिल्डर, खोटे कागदपत्र तयार करणारे दलाल, महापालिका प्रशासनातील अधिकारी आणि महारेरा अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून त्यांची फसवणूक केली आहे. त्यांनी विश्वासाने घेतलेल्या घरांसाठी मोठी रक्कम भरली, मात्र आता ही घरेच बेकायदा ठरवण्यात आली आहेत, ज्यामुळे त्यांना बेघर होण्याची वेळ आली आहे.
रहिवाशांची प्रमुख मागणी ही आहे की, या संपूर्ण घोटाळ्याच्या मुळाशी असलेल्या बिल्डर आणि कागदपत्रे बनवणाऱ्या टोळीविरोधात कठोर कारवाई करण्यात यावी. तसेच, महापालिका आणि महारेराच्या अधिकाऱ्यांनीही या गैरव्यवहारात सहभाग घेतला असल्याने त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जावी, अशीही नागरिकांची मागणी आहे. आता पोलिसांकडून या प्रकरणी पुढील कायदेशीर कारवाई कशी होते आणि दोषींवर ठोस पावले उचलली जातात का, याकडे संपूर्ण डोंबिवलीतील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
