संग्रहित फोटो
पुणे : राज्यात गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले आहे. राज्यातील वेगवेगळ्या भागातून गुन्हेगारीच्या घटना उघडकीस येत असतात. अशातचं आता एक मोठी बातमी समोर आली आहे. नव्याने सुरू झालेल्या नांदेडसिटी पोलिसांनी हद्दीत कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणाऱ्या दोन सराईत गुन्हेगारांना शहर व जिल्ह्यातून तडीपार केले आहे आहे. एकाला बीड येथे सहा महिन्यांसाठी तर दुसऱ्याला अहिल्यानगर येथे दोन वर्षांसाठी तडीपार केले असल्याची माहिती वरिष्ठ निरीक्षक अतुल भोस यांनी दिली. परिमंडळ तीनचे उपायुक्त संभाजी कदम यांनी या तडीपारीचे आदेश दिले आहेत. रोहित रमेश राठोड (वय २१) तसेच अथर्व रतन दोडके (वय २०) असे तडीपार करण्यात आलेल्या दोघांची नावे आहेत. ही कारवाई वरिष्ठ निरीक्षक अतुल भोस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस शिपाई प्रथमेश गुरव, विजय वीरनक व तांबे यांनी केली आहे.
रोहित हा पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे. त्याच्यावर खूनाचा प्रयत्न, वाहन तोडफोड असे तीन गुन्हे दाखल आहेत. तर, अथर्व याच्यावर दोन गुन्हे दाखल असून, त्यात दुखापत व खूनाचा प्रयत्नाचा गुन्हा नोंद आहे. दरम्यान, त्यांची भागात दहशत होती. त्यांच्यामुळे परिसरात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची दाट शक्यता निर्माण होती. त्यामुळे त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचा तसेच त्यांना शहर व जिल्ह्यातून तडीपार करण्याचा प्रस्ताव वरिष्ठ निरीक्षक अतुल भोस यांनी तयार केला होता. तो प्रस्ताव परिमंडळ तीनचे उपायुक्त संभाजी कदम यांच्याकडे पाठविला होता. त्यानूसार, त्यांना तडीपार करण्यात आले आहे.
हे सुद्धा वाचा : हत्यारांचा धाक दाखवून नागरिकांची लूट; आरोेपींना पोलीसांनी ठोकल्या बेड्या
तडीपारी कारवाई म्हणजे काय?
तडीपारी हा पोलिसांच्या प्रतिबंधात्मक कारवाईचा भाग आहे. एखाद्या व्यक्ती विरोधात दहशतीसाठी मारामाऱ्या करणे, धमक्या देणे, खंडणी वसूल करणे, दंगल माजविण्याचा प्रयत्न करणे यांसारखे गंभीर गुन्हे दाखल असतील, तर अशा व्यक्तीविरोधात पोलीस तडीपारीसारखी कारवाई करतात. एखादी गुंड प्रवृत्तीची व्यक्ती एखाद्या गावात किंवा आसपासच्या गावात गुन्हेगारी करत असेल, तर तिला त्या जिल्ह्यातून अगर लगतच्याही जिल्ह्यातून हद्दपार केले जाते. तडीपारी ही केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा नसून आरोपीने नवीन गुन्हे करून नये, यासाठी केलेली प्रतिबंधात्मक कारवाई आहे. सामान्य नागरिकाला सुरक्षित वाटावे, म्हणून तडीपारीची कारवाई केली जाते. विविध राज्यांमध्ये विविध दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना या कारवाईचा अधिकार असतो.
