मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
मुंबई: पीएनबी बॅंक घोटाळ्यातील (PNB Bank Scam) फरार आरोपी आणि हिऱ्याचे व्यापारी मेहुल चोक्सीच्या (Mehul Choksi) गहाळ याचिकेची प्रमाणित प्रत अद्याप न मिळाल्याने सुनावणीला स्थगिती देण्याची मागणी चोक्सीच्या वतीने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आली. मात्र, त्यावर नाराजी व्यक्त करून चोक्सीच्या वकिलांना २५ हजारांचा दंड ठोठावला. तसेच दंडाची रक्कम केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) जमा करण्याचे आदेश दिले.
[read_also content=”तप्रधान मोदींनी आणीबाणी जाहीर करण्याची हिंमत दाखवावी, पर्यायाचा विचार न करता जनतेनं देशातील हुकूमशाही थांबवायला हवी; उद्धव ठाकरेंचा संताप https://www.navarashtra.com/maharashtra/prime-minister-modi-should-show-courage-to-declare-emergency-says-uddhav-thackeray-nrka-370375.html”]
चोक्सीची याचिका गहाळ झाल्याची माहिती चोक्सीच्यावतीने बाजू मांडणारे अँड. राहुल अग्रवाल यांनी न्यायालयाला मागील सुनावणीदरम्यान दिली होती. करोना काळात कार्यालय स्थलांतरित करत असताना कागदपत्र गहाळ झाल्याची कबूली त्यांना दिली आणि याचिकेची पुनर्रचना करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंतीही न्यायालयाकडे केली. तेव्हा, एवढ्या मौल्यवान अशिलाचे कागदपत्र गहाळ होण्याची जोखीम तुम्ही कशी घेऊ शकता? अशी खोचक विचारणा खंडपीठाने अग्रवाल यांना केली. त्यानुसार, शुक्रवारी न्या. एन. डब्ल्यू. सांबरे आणि आर. एन. लड्ढा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा, उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमधून स्वत:च्या याचिकेची प्रमाणित प्रत मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता. परंतु अद्याप त्यांना ती मिळालेली नसल्यामुळे १८ फेब्रुवारीपर्यंत चोक्सीची याचिका मिळू शकते आणि त्यामुळे आणखी काही वेळ देण्यात यावा, असे अग्रवाल म्हणाले. मात्र, न्यायालयाने त्यंची मागणी फेटाळून लावत त्यांना २५ हजारांचा दंड ठोठावला.
पंजाब नॅशनल बँकेला १३,४०० कोटींना गंडा घालून मेहुल चोक्सी आणि घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी असलेला त्याचा भाचा नीरव मोदी आपल्या कुटुंबकबिल्यासह देशातून पसार झाले आहेत. यांच्याविरोधात ईडीने पीएमएल कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवला असून सीबीआयदेखील यांच्या मागावर आहे. वारंवार चौकशीचे समन्स बजावूनही चोक्सी भारतात येऊन न्यायालय आणि तपासयंत्रणेपुढे हजर न झाल्यामुळे तपासयंत्रणेने साल २०१८ च्या फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्यानुसार चोक्सीला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित केले आणि कायद्यानुसार चोक्सीची जप्त केलेल्या सर्व संपत्तीवर टाच आणली. चोक्सीने २०१९ रोजी सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
