बुधवार, 4 नोव्हेंबर 2026
महाराष्ट्राने देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान दिले असतानाही केंद्र सरकारकडून राज्याला पुन्हा एकदा सापत्न वागणूक देण्यात आली आहे. मुंबई, विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकणातील पायाभूत सुविधा, सिंचन, उद्योग व रोजगारनिर्मितीसाठी कोणतीही विशेष तरतूद न केल्याने केंद्राचा महाराष्ट्राबाबतचा दुजाभाव स्पष्ट होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत अर्थसंकल्पात पूर्णतः मौन बाळगण्यात आले असून वाढती महागाई रोखण्यासाठी कोणतीही प्रभावी योजना जाहीर करण्यात आलेली नाही. शिक्षण, आरोग्य व सामाजिक न्यायाच्या योजनांमध्ये कपात करून सरकारने गरीब व वंचित घटकांच्या तोंडचा घास हिरावून घेतला आहे, असेही राजेनिंबाळकर म्हणाले.
हा अर्थसंकल्प फक्त मोठ्या उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी असून सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांपासून केंद्र सरकार पूर्णतः दूर गेले आहे. या जनविरोधी बजेटचा आम्ही तीव्र निषेध करीत असून, महाराष्ट्राच्या हक्कासाठी संसदेत आणि रस्त्यावर संघर्ष करू, असा इशारा खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी दिला आहे.
शेतकरी व गोरगरिबांची थट्टा करणारा फसवा व दिशाभूल करणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प :ॲड. रेवण भोसले
जुन्याच योजनांना नवी नावे देऊन सादर करण्यात आलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे ‘जुनीच दारू नव्या बाटलीत’ असल्याची तीव्र टीका समाजवादी नेते ॲड. रेवण भोसले यांनी केली. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीबाबत तसेच हमीभावाबाबत कोणतीही स्पष्ट भूमिका मांडण्यात आलेली नाही. हा अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा खेळ असून सामान्य जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांना बगल देणारा, गरीबविरोधी आणि दिशाभूल करणारा आहे, असे ते म्हणाले.
वाढती बेरोजगारी आणि गगनाला भिडलेली महागाई कमी करण्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस तरतूद करण्यात आलेली नाही. हा अर्थसंकल्प केवळ मोठ्या भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी असून शेतकऱ्यांना उध्वस्त करणारा आहे. काही राज्यांत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आश्वासनांची खैरात वाटणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचा आरोपही ॲड. भोसले यांनी केला.
महाराष्ट्रासाठी अर्थसंकल्पात खोटी आश्वासने देऊन केवळ स्वप्ने दाखवण्यात आली असून केंद्र सरकारच्या या धोरणांचे समर्थन महायुतीचे पुढारी इमाने-इतबारे करत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. सर्वसामान्य करदात्यांना कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही. बेरोजगारी, महागाई, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, कर्जमाफी तसेच कष्टकरी कामगारांच्या प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून ठराविक उद्योगपतींचे उखळ पांढरे करण्यासाठीच केंद्र सरकारने हा अर्थसंकल्प सादर केला असल्याचे ॲड. रेवण भोसले यांनी स्पष्ट केले.
