शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
Photo Credit- Team Navrashtra
नवी दिल्ली: भारतीय जनता पक्ष (भाजप) त्यांच्या काही खासदारांना नोटीस पाठवण्याची तयारी करत आहे. यामध्ये काही मोठ्या नावांचाही समावेश आहे. मंगळवारी ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ (ONOE) विधेयक मांडताना सभागृहात उपस्थित नसलेल्या लोकसभा सदस्यांना भाजपकडून नोटीस पाठवण्यात येणार आहे. या बड्या नेत्यांमध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि गिरीराज सिंह यांसारख्या नावांचाही समावेश आहे.
भाजपने लोकसभा सदस्यांना यापूर्वीच जारी केलेल्या तीन ओळींचा व्हिप न पाळल्याबद्दल या खासदारांना नोटीस पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. या व्हीपमध्ये पक्षाच्या सर्व खासदारांना लोकसभेत विधेयके मांडताना उपस्थित राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. जे उपस्थित नव्हते त्यांनी पूर्वनियोजित कार्यक्रमामुळे किंवा अन्य काही कारणांमुळे त्यांच्या अनुपस्थितीची माहिती पक्षाला दिली होती की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
सुनीता विल्यम्सचं ‘Mission Return’ पुन्हा एकदा विलंबाच्या ऑर्बिटमध्ये; जाणून घ्या काय आहे नवीन अपडेट
केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी मंगळवारी लोकसभेत वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक मांडले होते. यावेळी विरोधकांनी चांगलाच गदारोळ केला. यानंतर मतदान झाले. यामध्ये 269 सदस्यांनी विधेयक मांडण्याच्या बाजूने तर 196 सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. आता हे विधेयक पुढील चर्चेसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवले जाईल.
मंगळवारी लोकसभेत ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक सादर करण्यात आले तेव्हा केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह, नितीन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि सीआर पाटील यांच्यासह सुमारे 20 भाजप खासदार अनुपस्थित होते. शंतनू ठाकूर, जगदंबिका पाल, बीवाय राघवेंद्र, विजय बघेल, उदयराजे भोसले, जगन्नाथ सरकार, जयंत कुमार रॉय, व्ही सोमन्ना, चिंतामणी महाराज हे विधेयक सादर करताना सभागृहात उपस्थित नव्हते.
आम आदमी पार्टी
वन नेशन वन इलेक्शनला आम आदमी पार्टी विरोध करणार आहे. वन नेशन वन इलेक्शनमुळे देशातील संविधान आणि लोकशाही नष्ट होईल, असे आपचे नेते संजय सिंह यांनी म्हटले आहे. नेत्यांमध्ये निवडणुकीचीभीती आहे. अशा निवडणुकांमुळे देशात महागाई शिगेला पोहोचेल.
बांगलादेशची आणखी एक खेळी; पश्चिम बंगाल, आसाम आणि त्रिपुराला म्हटले देशाचा भाग
टीएमसी आणि डीएमके, ठाकरे गट,शरद पवार गटाचाही विरोध
काँग्रेस आणि सपापाठोपाठ टीएमसी आणि डीएमकेनेही या विधेयकाला विरोध केला आहे. टीडीपीने या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. पण इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने या विधेयकाला विरोध केला आहे. शिवसेनेने यूबीटी या विधेयकाला विरोध केला आहे. एआयएमआयएमने या विधेयकाला विरोध केला आहे. सीपीएमने या विधेयकाला विरोध केला आहे. राष्ट्रवादीचे शरद पवार यांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे.
या विधेयकाला विरोध करताना सपा खासदार धर्मेंद्र यादव म्हणाले की, माझा या विधेयकाला विरोध आहे. 2 दिवसांपूर्वी आपण संविधानावर चर्चा करत होतो आणि 2 दिवसात संविधानावर हल्ला होत आहे. हे विधेयक संघराज्याच्या विरोधात आहे. ज्यांना 8 विधानसभा एकत्र जमवता येत नाहीत, ते एक देश, एक निवडणूक बोलतात. हे विधेयक दलितविरोधी, मागासवर्गविरोधी, मुस्लिमविरोधी आहे. त्यामुळे या विधेयकाला माझा विरोध आहे.
