नोटाबंदीच्या 9 वर्षांनंतरही देशात काळा पैसा अजूनही काळाच?; रिअल इस्टेट क्षेत्रात परतला पैसा( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
नवी दिल्ली : देशात 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदीचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामागे काळा पैसा समोर आणणे हा होता. मात्र, नोटाबंदीनंतर 9 वर्षे झाली असली तरी काळा पैसा पुन्हा चलनात आला असल्याचे म्हटले जात आहे. हा काळा पैसा अजूनही रिअल इस्टेट क्षेत्रात पसरलेला असल्याचे सांगण्यात आले आहे. जमीन/मालमत्तेसाठी केंद्रीकृत डेटाबेस तयार करण्याच्या सरकारी प्रयत्नांना अजूनही बराच पल्ला गाठायचा आहे. कारण ६२ टक्के मालमत्ता मालकांनी अद्याप त्यांच्या मालमत्ता आधारशी जोडलेल्या नाहीत.
9 वर्षांपूर्वी भारत सरकारने ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा बाद करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. या काळ्या पैशाविरुद्ध आणि भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईत हा निर्णय एक महत्त्वाचा पाऊल मानला जात होता. अर्थव्यवस्थेतील बेहिशेबी संपत्ती कमी करणे हा या निर्णयामागचा उद्देश होता. विशेषतः रिअल इस्टेटसारख्या क्षेत्रात, जे काळ्या पैशाच्या व्यवहारांचे केंद्र राहिले आहेत. मात्र, आठ वर्षांनंतरही ही लढाई सुरूच आहे. काळा पैसा काळाच आहे. २०१६ मध्ये रोख चलन १७ लाख कोटी रुपयांवरून २०२४ मध्ये ३४ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.
रिअल इस्टेटमधील भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा नष्ट करण्याचे नोटाबंदी हे एक प्रमुख उद्दिष्ट होते. असे असूनही, हे क्षेत्र बेहिशेबी मालमत्तेच्या व्यवहारांसाठी एक प्रमुख मार्ग राहिले आहे. अजूनही अनेक मालमत्ता बेनामी व्यवहारांद्वारे खरेदी-विक्री केल्या जात आहेत. ज्यामुळे खऱ्या मालकाचे नाव लपवले जात आहे.
जमिनीच्या नोंदींचे आधुनिकीकरण
डिजिटल इंडिया जमीन नोंदी आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालयाने जमिनीच्या नोंदीचे डिजिटलायझेशन करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, देशातील ९५% गावांमध्ये (६२५,१३७ पैकी ६५७,३९७) हक्कांच्या नोंदीचे संगणकीकरण पूर्ण झाले आहे.
ई-नोदणीची प्रक्रिया वेगाने सुरू
शिवाय, भारतातील ९० दशलक्षाहून अधिक जमिनीच्या पार्सलना भू-आधार नावाचा एक आयडी क्रमांक देण्यात आला आहे, ज्याचा उद्देश फसवे व्यवहार रोखणे आणि पारदर्शकता वाढवणे आहे. आता, ई-नोदणीची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. मालकीची अचूक ओळख आणि पडताळणीसाठी मालमतेच्या नोंदी आधारशी जोडणे हा या सुधारणेचा एक महत्वाचा भाग आहे.
