Banking Sector Challenges: जीडीपीतील बचत दर 30% पर्यंत घसरणार? आर्थिक सर्वेक्षणाचा इशारा
Banking Sector Challenges: बँकांचा मोठा आधार असलेल्या बचतीत सातत्याने घट होत असल्याबद्दल बँकिंग क्षेत्रा चिंतेत आहे. घटते बचत दर त्यासाठी एक महत्त्वाचे कारण आहे. त्यामुळे यापुढे बँकांना बचत वाढविण्यासाठी बँकिंग कामकाजाची कार्यक्षमता वाढविण्याची गरज आहे. सोबतीला नाविन्यपूर्ण उत्पादने सादर करणे गरजेचे आहे, असे अभ्यासात आढळले आहे. आजवरची कर धोरण आधारित बचतीची संकल्पनाच इतिहास जमा झाली आहे. त्यामुळे नव्याने विचार करावा लागणार आहे.
२०२५-२६ च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, २०११-१२ या आर्थिक वर्षात सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ३४.६ टक्के असलेला देशांतर्गत बचत दर २०२३-२४ मध्ये ३०.७ टक्क्यांपर्यंत घसरेल. दरम्यान, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात वार्षिक आर्थिक बचतीमध्ये बँक ठेवींचा वाटा ३५ टक्क्यांपर्यंत घसरेल, जो २०११-१२ या आर्थिक वर्षातील ५८ टक्क्यांपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे, बँकांची मूलभूत समस्या अशी आहे की, त्यांनी ठेवींपलीकडे पाहिले नाही, जे इतरत्र घडत नाही.
India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे ट्रॅक्टर निर्यातीला मिळणार चालना?
देशातील या गुंतवणुकीचा मुख्य स्त्रोत देशांतर्गत बचत असेल. देशांतर्गत बचत, विशेषतः कौटुंबिक बचत, अलीकडेच कमी झाली आहे. आज बँकांमध्ये जमा असलेल्या ९० टक्क्यांहून अधिक पैशांची रक्कम दोन वर्षांपेक्षा कमी आणि पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी मुदतीच्या ठेवींच्या स्वरूपात आहे. लोकांनी हे पैसे सुरक्षित ठेवण्यासाठी ठेवले आहेत आणि गरज पडल्यास ते काढू शकतात. लोकांनी त्यांचे पैसे इतर धोकादायक उत्पादनांमध्ये देखील गुंतवले असतील.
इतर देशांकडे ठेवी देखील आहेत, परंतु त्या इतक्या प्रमाणात त्यांच्यावर अवलंबून नाहीत. जगभरातील विविध देशांमध्ये, गुंतवणूक बँकेची संकल्पना आहे ज्यामध्ये बचत आणि गुंतवणूक निधी दोन्ही असतात. येथे, जर तुम्हाला गुंतवणूक करायची असेल तर तुम्ही म्युच्युअल फंडांकडे जाता. प्रश्न उद्भवतोः बँका अशा बचतींमध्ये प्रवेश करण्यासाठी पावले का उचलत नाहीत? कारण बँकांनी अशी व्यवस्था स्थापित केलेली नाही. याबाबत माजी अर्थ सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनी सांगितले की, सर्व प्रकारच्या बचतीवर कर धोरण तटस्थ असले पाहिजे. मग ते इक्विटी असो, बाँड असो, बँक ठेवी असो किंवा म्युच्युअल फंड असो, कर धोरण तटस्थ असले पाहिजे.
बचतकर्त्यांना त्यांच्या विवेकबुद्धीचा वापर करू द्या. त्याऐवजी, सरकारने राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), आवर्ती ठेवी आणि मुदत ठेवी यासारख्या अनेक बचत योजना बंद कराव्यात. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की १ फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात विकसित भारतासाठी बँकांना तयार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
जेव्हा भांडवली बाजाराचा विचार केला जातो तेव्हा आपण सर्वजण स्टॉकबद्दल बोलतो. बाँडची क्वचितच चर्चा केली जाते. बँका बाँडद्वारे परवडणाऱ्या दराने दीर्घकालीन निधी उभारू शकतात आणि त्यावर आधारित प्रकल्पांसाठी कर्ज देऊ शकतात. जर आज बँका दर्जेदार कर्जे देत असतील आणि चांगला परतावा मिळवत असतील तर त्या ठेवीदारांनाही चांगला परतावा देऊ शकतील. बँकांनी त्यांच्या कर्ज प्रणालीत सुधारणा करण्याची गरज आहे. बँका म्हणतात की ते आठ टक्के दराने पैसे कर्ज घेतात. अशा परिस्थितीत, ते ठेवीदारांना फक्त सहा टक्के देऊ शकतात कारण दोन टक्के ही त्यांची किंमत आहे.
बँका तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकतात, कार्यक्षमता वाढवू शकतात आणि अनावश्यक खर्च कमी करू शकतात, ज्यामुळे त्यांचे खर्च दोन टक्क्यांनी कमी होतात आणि ग्राहकांना जास्त व्याजदर मिळतात. कर धोरणाचा उद्देश आता लोकांना बचत करण्यास प्रोत्साहित करणे नाही, तर तुम्ही तुमच्या कमाईवर कर भरा आणि उर्वरित पैसे योग्य वाटेल तसे खर्च करा किंवा गुंतवा. बचत आकर्षक बनवण्यासाठी, बँकांनी कार्यक्षम व्हावे आणि मुदत ठेवींव्यतिरिक्त नाविन्यपूर्ण बचत उत्पादने सादर करावीत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सरकार कर प्रणाली सुलभ आणि सुव्यवस्थित करत आहे.
