Great Nicobar Project: राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडून ८१ हजार कोटींच्या ग्रेट निकोबार प्रकल्पाला मान्यता

ग्रेट निकोबार महाप्रकल्प भारतासाठी धोरणात्मकदृष्ट्‌या महत्वाचा आणि आवश्यक आहे. यामुळे हिंद महासागरात भारताचे स्थान आणखी मजबूत होईल, ग्रेट निकोबार बेट मलाक्काच्या सामुद्रधुनीच्या अगदी जवळ आहे. शिवाय, ते जगातील सर्वात व्यस्त सागरी व्यापार मागपैिकी एक आहे. म्हणूनच, हे स्थान भारताला जागतिक पुरवठा साखळीत एक महत्त्वाचा भाग बनण्यास सक्षम करेल, हे स्थान भारताच्या लष्करी तैनातीसाठी महत्त्वपूर्ण आहे, ज्यामुळे ते हिंदी महासागरात चिनी जहाजे आणि पाणबुड्यांवर बारीक लक्ष ठेवू शकेल. कोणत्याही आपत्ती किया युद्धाच्या वेळी हे स्थान भारताला केवळ प्रचंड ताकद प्रदान करेल, शत्रूवर लक्ष ठेवण्यात आणि हल्ला करण्यात देखील महत्त्वपूर्ण मदत करेल.

प्रकल्पाचे धोरणात्मक महत्त्व मोठे

न्यायाधीश श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष खंडपीठात न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिह आणि न्यायमूर्ती अरुण कुमार त्यागी आणि तज्ञ सदस्य ए. संथिल वेल, अफरोज अहमद आणि ईश्वर सिंग याचा समावेश होता. खंडपीठाने असे म्हटले की प्रकल्पाचे धोरणात्मक महत्व नाकारता येत नाहीं किया आयलंड कोस्टाल रेग्युलेशन झोन (आयसीआरझेड) अधिसूचनेच्या अटीकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. यामुळे हा मुद्दा संतुलित दृष्टिकोन आवश्यक असलेला माणून माडला गेला, सरकारने अटीचे पालन केले पाहिजे.

१० लाख झाडे तोडणार

१६६ चौरस किलोमीटरमध्ये पसरलेल्या या मैगा प्रकल्पात १३० चौरस किलोमीटर वनजमिनीचे वळण आणि अंदाजे १० लाख झाडे तोडण्यात आली आहेत. या मेगा प्रोजेक्ट अंतर्गत ट्रान्सशिपमेंट पोर्ट, एकात्मिक टाउनशिप, नागरी आणि लष्करी विमानतळ आणि ४५०-एमव्हीए गैस आणि सौर ऊर्जा प्रकल्प बांधण्याचा सरकारचा मानस आहे. निकोबारी समुदायाच्या त्यांच्या वडिलोपार्जित जमिनीमधून (ज्या २००४ च्या त्सुनामीने उद्धवस्त झाल्या होत्या) बेदखल होण्याबद्दल आणि पर्यावरणीय नुकसानीबद्दलच्या चिलेच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्राने हा प्रकल्प पुढे नेला आहे.

पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडूसह केरळमधील निवडणुका होणार एप्रिलमध्ये; आसाममध्ये…

समुद्री जीवांना मिळणार संरक्षण

एनजीटीने असे नमूद केले की लेदरबैंक समुद्री कासव, निकोबार मेगापोड, खाऱ्या पाण्यातील मगर, रॉबर खेकडा, निकोबार मेंकाक आणि ग्रेट निकोबार बेटावरील इतर स्थानिक पक्षी प्रजातीचे संरक्षण करण्यासाठी विशिष्ट अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत, न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे की सरकार पर्यावरणीय मंजुरीच्या अटींना बांधील आहे. बेटाच्या किना-यांचे संरक्षण केले जाईल जेणेकरून वाळूच्या किनाऱ्यांना हानी पोहोचणार नाही, कारण है किनारे बेटांचे संरक्षण करण्याव्यतिरिक्त, कासव आणि पक्ष्यांसाठी घरटे बांधण्याचे निवासस्थान देखील प्रदान करतात, असेही आदेशात म्हटले आहे.

संबंधित बातम्या