कर्नाटकातील (Karnataka) मागील भाजप सरकारने घातलेली हिजाब बंदी (Hijab Ban lifted)उठवण्यात आली आहे. काँग्रेस सरकारने हिजाब बंदी हटवण्याची घोषणा केली आहे. राज्य सरकार हिजाब बंदी मागे घेणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या(CM Siddaramaiah) यांनी सोशल मीडियावर केली. 2022 मध्ये मागील भाजप सरकारने हिजाबवर बंदी घातली होती.
[read_also content=”शाहरुख खानच्या ‘डंकी’नं बॉक्स ऑफिसवर पहिल्या दिवशी केली ‘इतकी’ कमाई; पठाण, जवान पेक्षाही कमी कलेक्शन! https://www.navarashtra.com/movies/dunki-box-office-collection-day-1-is-less-than-pathaan-jawan-first-day-box-office-collection-nrps-491034.html”]
कर्नाटकचे विद्यमान मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पीएम मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचा खरपूस समाचार घेत मोदी सरकारचा सबका साथ सबका विकास हा नारा केवळ म्हणण्यापुरता असल्याचे म्हटले आहे. कपडे, पोशाख आणि जातीच्या आधारावर समाजात फूट पाडण्याचे काम भाजप करत आहे. पण मी हिजाब बंदी मागे घेण्यास सांगितले आहे. राज्यातील लोकांना हवे ते घालायला आणि खायला मोकळे आहे. तो म्हणाला तुला जे पाहिजे ते घाला, जे पाहिजे ते खा. मला जे पाहिजे ते मी खाईन, तुला जे पाहिजे ते खा. मी धोतर घालते, तुम्ही पॅन्ट आणि शर्ट घाला, त्यात काय चूक आहे.
डिसेंबरपासून निर्माण झालेला वाद देशभर गाजला
गेल्या वर्षी डिसेंबर 2021 मध्ये, कर्नाटक, उडुपी आणि मंड्यातील काही शाळांमध्ये हिजाबचा वाद जोर पकडू लागला. पण जानेवारी २०२२ पर्यंत हा मुद्दा संपूर्ण कर्नाटकात राजकीयदृष्ट्या पसरला. मुस्लीम मुली हिजाब घालून शाळा-कॉलेजात येऊ लागल्या, तेव्हा हिंदू विद्यार्थी भगवा स्कार्फ आणि गमछा घालू लागले. याबाबत अनेक संघर्षमय परिस्थिती निर्माण झाली होती.
प्रकरण तापत असल्याचे पाहून, कर्नाटक सरकारने 5 फेब्रुवारी 2022 रोजी एक आदेश जारी करून एकसमान संहिता लागू केली आणि हिजाबवर बंदी घातली. या आदेशाला मुस्लिम विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 11 सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा दीक्षित आणि न्यायमूर्ती एम खाजी यांच्या पूर्ण खंडपीठाने या प्रकरणी निर्णय दिला. हिजाब हा इस्लामचा अत्यावश्यक धार्मिक भाग नाही हे न्यायालयाने मान्य केले. न्यायालयाने सांगितले की, विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे पालन करावे लागेल. या प्रकरणात छुपे हात या प्रकरणाला महत्त्व देत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.
