Impeachment: इंडिया अलायन्सकडून मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर महाभियोग चालवणार? ‘मतचोरी’चं राजकारण तापणार

राहुल गांधी यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर १० दिवसांनी म्हणजेच १७ ऑगस्टला निवडणूक आयोगानेही पत्रकार परिषद घेत त्यांच्या आऱोपांवर स्पष्टीकरण दिले, एसआयआर ही एक नियमित प्रक्रिया आहे.

Follow Us:

Follow Us:

• राहुल गांधींचे निवडणूक आयोगावर मतचोरीचे आरोप
• आयोगाने पत्रकार पत्रकार परिषदेतून आरोप फेटाळले
• इंडिया अलायन्सकडून मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर महाभियोग चालवण्याची तयारी

बिहारमध्ये ‘मत चोरी’चे आरोप आणि मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनर्निरीक्षणावरून राजकारण तापण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण आता नव्या वळणावर पोहचले आहे. गेल्या आठवड्यात लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगावर मतचोरीचे आरोप केले आहेत. या मतचोरीच्या आरोपांनंतर त्यांनी बिहारमध्ये मतदार हक्क यात्राही सुरू केली आहे. राहुल गांधींच्या यात्रेचा पहिला दिवस आणि दुसरीकडे निवडणूक आयोगाकडून काल (१७ ऑगस्ट) पत्रकार परिषद घेण्यात आली. तसेच राहुल गांधी यांना तीन आठवड्यात माफी मागण्याचे आव्हानही आयोगाकडून करण्यात आले आहे.

Ladki Soon Abhiyan : महायुती सरकारचा निवडणूकीसाठी नवा डाव? बहिणीनंतर आता “लाडकी सून अभियान’ सुरु

पण, विरोधी पक्ष मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणण्याचा गांभीर्याने विचार करत असल्याची माहिती आहेत. अलिकडेच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले होते. “देशात लोकशाही राहिली नाही, महाराष्ट्रातील निवडणुकीत मताची चोरी झाली, बिहारमध्येही मतांची चोरी होत आहे”. राहुल यांनी बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष पुनपरिक्षणावर प्रश्न उपस्थित केले, ज्यामध्ये लाखो नावे वगळण्यात आल्याचे राहुल गांधी यांनी निदर्शनान आणुन दिले. इतकेच नव्हे तर, राहुल गांधी यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेला “सुव्यवस्थित कट” म्हटले आहे.

राहुल गांधी यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर १० दिवसांनी म्हणजेच १७ ऑगस्टला निवडणूक आयोगानेही पत्रकार परिषद घेत त्यांच्या आऱोपांवर स्पष्टीकरण दिले, एसआयआर ही एक नियमित प्रक्रिया आहे. तिचा कोणताही राजकीय हेतू नाही. तसेच कोणत्याही मतदाराचे नाव काढून टाकण्यापूर्वी संपूर्ण चौकशी आणि सूचना प्रक्रिया पार पाडली जाते.असे आयोदाकडून सांगण्यात आले. पण त्यानंतर विरोधी पक्षाने यावर आक्षेप घेतले आहेत.

आता विरोधी राजकीय पक्षांनी या प्रकरणावर नाराजी व्यक्त केली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी इंडिया ब्लॉक बैठकीत मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालवण्याबाबत चर्चा केली आहे. यासंदर्भात बैठकीत एक प्रस्तावही आणण्यात आला आहे. मात्र, यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.

Maharashtra Rain Update : नागरिकांनो सतर्क राहा! ढगफुटी अन् मुसळधार पावसाचा कहर, ‘या’ जिल्ह्यांना

महाभियोगाचे कारण काय?

इंडिया अलायन्सच्या बैठकीत सर्व राजकीय पक्ष मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर नाराजी व्यक्त केली आहे. यामागील मुख्य कारण काल निवडणूक आयुक्तांची पत्रकार परिषद असल्याचे मानले जात आहे. कारण या पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयुक्तांनी काँग्रेससह सर्व राजकीय पक्षांना थेट इशारा देत, मतदार यादीतील घोळ आणि अनियमिततेचे पुरावे द्यावेत एका आवड्यात त्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र द्यावे, किंवा राहुल गांधी यांनी माफी माागावी, असा इशाराही आयोगाकडून देण्यात आला.

निवडणूक आयुक्तांनी काय म्हटले?

मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेतली. निवडणूक आयोग किंवा मतदारांवर मतदान चोरीचे खोटे आरोप केले जात आहे. त्यामुळे आपल्याला त्याची कोणतीही भिती नाही. निवडणूक आयोग स्वतः राजकीय पक्षांची नोंदणी करतो आणि आयोगाकडून कोणत्याही पक्षाबाबत भेदभाव केला जात नाही. आयोगासाठी सर्व पक्ष समान आहेत. आमच्यासाठी सर्व समान आहेत. जर तुम्हाला वाटत असेल की मतदार यादीत काही अनियमितता आहेत, तर पुरावे द्या. आम्ही त्यात सुधारणा करू. फक्त बोलून काहीही होणार नाही. या पत्रकार परिषदेपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला बिहार एसआयआर अंतर्गत ज्यांची नावे वगळण्यात आली होती अशा ६५ लाख लोकांची नावे सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले होते.

मराठा साम्राज्यातील अजिंक्य योद्धा थोरले बाजीरावांचा जन्मदिन; जाणून घ्या 18 ऑगस्टचा इतिहास

काँग्रेसने निवडणूक आयोगावर कोणते आरोप केले?

बिहारमध्ये एसआयआर सुरू झाल्यापासून काँग्रेस निवडणूक आयोगावर प्रश्न उपस्थित करत आहे. निवडणूक आयोग भाजपसाठी काम करत आहे. प्रत्येक निवडणुकीत निवडणूक आयोग नवीन मतदारांद्वारे निवडणुकांमध्ये, मतदार याद्यांमध्ये फेरफार करत आहे. मतांची चोरी होत आहे. कर्नाटक निवडणुकीतील उदाहरण देत राहुल गांधी यांनी आयोगावर अनेक गंभीर आरोप केले होते.

महाभियोग म्हणजे काय?

महाभियोग ही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे ज्याद्वारे एखाद्या सार्वजनिक अधिकाऱ्याला त्याच्या पदावरून दूर केले जाते. भारतीय संविधानात हा मुख्यत्वे राष्ट्रपती आणि न्यायाधीश यांच्यासाठी वापरला जातो.जर एखाद्या अधिकाऱ्याने संविधानाचे उल्लंघन केले किंवा गैरवर्तन केले तर त्याच्यावर महाभियोग लागू होऊ शकतो. महाभियोगासाठी सभागृहातील दोन-तृतीयांश सदस्यांचे बहुमत आवश्यक असते.

Web Title: India alliance to impeach chief election commissioner

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com