शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
१६ दिवस आणि २३ जिल्हे,१३०० किमी; राहुल गांधी आजपासून बिहारमध्ये 'मतदार हक्क यात्रा' सुरू
Rahul Gandhi Voter Rights Yatra: लोकसभा खासदार राहुल गांधी यांनी गेल्या आवड्यात केंद्रीय निवडणूक आयोगावर मतचोरीचे गंभीर आरोप केले. विशेष म्हणजे फक्त आरोपच नाही तर त्यांनी मतचोरीचे अनेक पुरावेही सादर केले. त्यांच्या आरोपांमुळे देशात एकच वातावरण तापल आहे. तर दुसरीकडे बिराहमधील आगामी विधानसभा निवडणुकांपूर्वी विशेष सघन पुर्नपडताळणी (SIR) सुरू आहे. या एसआयआर’वरही राहुल गांधींनी शंका उपस्थित केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या मतचोरीविरोधात आणि बिहारमधील एसआयआर विरोधात राहुल गांधीची आजपासून (१७ ऑगस्ट २०२५) बिहारमध्ये ‘मतदार हक्क यात्रा’ सुरू करणार आहेत. ही यात्रा १३०० किलोमीटरची असेल. या यात्रेत काँग्रेस नेत्यांसोबत, राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव देखील सहभागी होणार आहेत.
इंडिया आघाडीच्या बॅनरखाली आयोजित करण्यात आलेल्या या प्रवासात तेजस्वी यादव यांच्यसह देशभरातील विरोधी पक्षाचे नेतेही सहभागी होणार आहेत. १ सप्टेंबर २०२५ रोजी बिहारची राजधानी पटना येथे या यात्रेचा समारोप होईल. ही यात्रा लोकशाहीच्या आत्म्याच्या रक्षणातील निर्णायक लढाई असेल, असे काँग्रेसकडून सांगितले जात आहे. या १६ दिवसांच्या प्रवासात राहुल गांधी मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, सीतामढी आणि दरभंगा यासह २३ जिल्ह्यांचा प्रवास करणार असून याठिकाणी जनतेशी संवाद साधणार आहे.
RSS-BJP Dispute: भाजप-आरएसएसमध्ये मतभेद? राम माधव
यासंदर्भात बोलताना काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेरा यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेत यात्रेचा आराखडा सादर केला. ” राहुल गांधी यांची ‘मतदार हक्क यात्रा’ बिहारमधील १,३०० किमीची असेल, जी महत्त्वाच्या मतदारसंघांमधून जाईल आणि ज्या भागात मतदानाचा अधिकार वंचित ठेवण्याचे आरोप सर्वात गंभीर आहेत अशा ठिकाणी जनतेचा पाठिंबा मिळवेल. ही केवळ एक यात्रा नाही. ही एक जनआंदोलन आहे. मतदार हक्क यात्रा लोकशाहीच्या इतिहासात एक मैलाचा दगड ठरेल. गरीब, दलित, मागास, आदिवासी, अल्पसंख्याक आणि उपेक्षित नागरिकांचा आवाज दाबण्याच्या सुनियोजित कटाचा हा निषेध आहे.
एसआयआर ‘वरून काँग्रेस सातत्याने निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप करताना दिसत आहे. एसआयआरच्या नावाखाली मतदर यादीत फेरफार करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपशी संगनमत करत असल्याचा आरोप करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलिकडच्या हस्तक्षेपाचा हवाला देत खेडा म्हणाले की, न्यायालयीन दबावानंतरच निवडणूक आयोगाने विरोधी पक्ष आणि नागरी समाजाने उपस्थित केलेल्या विसंगतींची चौकशी करण्यास सहमती दर्शविली.
