रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
भारतीय कुस्ती संघाबाबत एक नवी माहिती समोर येत आहे. क्रीडा मंत्रालयाने भारतीय कुस्ती महासंघाच्या नव्या संस्थेला (WFI) निलंबित केले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत भाजप खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांचे निकटवर्तीय संजय सिंह विजयी झाले होते. यानंतर महिला कुस्तीपटू साक्षी मलिकने कुस्तीतून निवृत्ती घेतली. सरकारने आता स्थगिती दिली आहे. यासोबतच संजय सिंह यांनी घेतलेले सर्व निर्णयही स्थगित करण्यात आले आहेत. क्रीडा मंत्रालयाच्या या कारवाईवर बजरंग पुनिया म्हणाले की, मला अद्याप याबद्दल माहिती नाही. जर हा निर्णय घेतला असेल तर तो योग्यच घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
[read_also content=”इराणमधून भारतात येणाऱ्या तेल टँकरवर अरबी समुद्रात हल्ला, अमेरिकेचा मोठा दावा! https://www.navarashtra.com/india/drone-attack-on-israel-affilated-ship-in-arabian-sea-near-gujarat-fired-from-iran-said-usa-491703.html”]
क्रीडा मंत्रालयाने सांगितले की, संजय कुमार सिंग यांनी 21 डिसेंबर रोजी जाहीर केले की या वर्षाच्या अखेरीस ज्युनियर राष्ट्रीय स्पर्धा सुरू होतील. हे नियमांच्या विरोधात आहे. पैलवान तयारी करू शकतील यासाठी किमान 15 दिवसांची नोटीस आवश्यक आहे. क्रीडा मंत्रालयाने पुढे सांगितले की, “असे निर्णय कार्यकारिणी समितीद्वारे घेतले जातात ज्यांच्यासमोर अजेंडा विचारार्थ ठेवणे आवश्यक आहे. WFI घटनेच्या कलम XI नुसार, बैठकीसाठी 15 दिवसांची सूचना देणे बंधनकारक आहे. अगदी आपत्कालीन बैठक, किमान सूचना कालावधी 7 दिवस आहे.
क्रीडा मंत्रालयाने असाही आरोप केला की नवीन संस्था मागील पदाधिकाऱ्यांच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली असल्याचे दिसून आले, ज्यांच्यावर लैंगिक छळाचे आरोप झाले होते. “असे दिसते की नवनिर्वाचित संस्था माजी पदाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली आहे आणि क्रीडा संहितेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे,” मंत्रालयाने म्हटले आहे. त्यात पुढे म्हटले आहे की, “फेडरेशनचा कारभार माजी पदाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या जागेतून चालवला जात आहे. खेळाडूंनी लैंगिक छळाचे आरोप केले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयात सुरू आहे.”
क्रीडा मंत्रालयाने सांगितले की, संजय कुमार सिंग यांनी 21 डिसेंबर रोजी जाहीर केले की या वर्षाच्या अखेरीस ज्युनियर राष्ट्रीय स्पर्धा सुरू होतील. हे नियमांच्या विरोधात आहे. पैलवान तयारी करू शकतील यासाठी किमान 15 दिवसांची नोटीस आवश्यक आहे. क्रीडा मंत्रालयाने पुढे सांगितले की, “असे निर्णय कार्यकारिणी समितीद्वारे घेतले जातात ज्यांच्यासमोर अजेंडा विचारार्थ ठेवणे आवश्यक आहे. WFI घटनेच्या कलम XI नुसार, बैठकीसाठी 15 दिवसांची सूचना देणे बंधनकारक आहे. अगदी आपत्कालीन बैठक, किमान सूचना कालावधी 7 दिवस आहे.
क्रीडा मंत्रालयाने असाही आरोप केला की नवीन संस्था मागील पदाधिकाऱ्यांच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली असल्याचे दिसून आले, ज्यांच्यावर लैंगिक छळाचे आरोप झाले होते. “असे दिसते की नवनिर्वाचित संस्था माजी पदाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली आहे आणि क्रीडा संहितेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे,” मंत्रालयाने म्हटले आहे. त्यात पुढे म्हटले आहे की, “फेडरेशनचा कारभार माजी पदाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या जागेतून चालवला जात आहे. खेळाडूंनी लैंगिक छळाचे आरोप केले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयात सुरू आहे.”
