माजी न्यायाधीशांसह ९७२ जण पीएफआयचे लक्ष्य, एनआयएचा खुलासा; कोण कोण हिटलिस्टमध्ये? पाहा यादी

Popular Front of India: पीएफआयच्या अर्ध-गुप्तचर शाखे म्हणून काम करणाऱ्या 'रिपोर्टर्स विंग'ने समाजातील प्रमुख व्यक्ती तसेच इतर समुदायांच्या, विशेषतः हिंदू समुदायाच्या नेत्यांची खाजगी आणि वैयक्तिक माहिती गोळा केली. 

माजी न्यायाधीशांसह ९७२ जण पीएफआयचे लक्ष्य, एनआयएचा खुलासा; कोण कोण हिटलिस्टमध्ये? पाहा यादी (फोटो सौजन्य-X)

Follow Us:

Follow Us:

Popular Front of India: बंदी घातलेल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) या संघटनेने लक्ष्य करण्यासाठी सुमारे ९७२ लोकांची यादी तयार केली होती, ज्यामध्ये केरळच्या माजी जिल्हा न्यायाधीशाचे नाव देखील समाविष्ट आहे. राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) येथील न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून हे उघड झाले आहे.

झाडांना पाणी घालताना 14 व्या मजल्यावरून खाली पडून शरीराचे दोन तुकडे, भयावह मृत्यू; हरयाणातील धक्कादायक प्रकार

या एनआयए कागदपत्रांनुसार, पीएफआयने त्यांच्या गुप्त ‘रिपोर्टर्स विंग’ द्वारे इतर समुदायांच्या लोकांचे पदनाम, नाव, वय, छायाचित्र यासह वैयक्तिक माहिती गोळा केली. एनआयएने दावा केला की पीएफआयमध्ये ‘रिपोर्टर्स विंग’, ‘फिजिकल अँड आर्म्स ट्रेनिंग विंग/पीई’ आणि ‘सर्व्हिस विंग/हिट टीम्स’ या तीन युनिट्स आहेत.

कागदपत्रांमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, पीएफआयच्या अर्ध-गुप्तचर शाखे म्हणून काम करणाऱ्या ‘रिपोर्टर्स विंग’ने समाजातील प्रमुख व्यक्ती तसेच इतर समुदायांच्या, विशेषतः हिंदू समुदायाच्या नेत्यांची खाजगी आणि वैयक्तिक माहिती गोळा केली, ज्यामध्ये त्यांच्या दैनंदिन कामकाजाचा समावेश होता. पीएफआयच्या जिल्हा पातळीवर डेटा संकलित केला जातो आणि त्यांच्या राज्य कार्यकर्त्यांना कळवला जातो. दहशतवादी टोळीकडून आवश्यकतेनुसार व्यक्तींना लक्ष्य करण्यासाठी तपशील नियमितपणे अद्यतनित केले जातात आणि वापरला जातो, असे एजन्सीने न्यायालयाला सांगितले.

या कागदपत्रांमधील मजकूर २०२२ च्या एस के श्रीनिवासन हत्या प्रकरणातील काही आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळणाऱ्या विशेष एनआयए न्यायालयाच्या आदेशात उद्धृत करण्यात आला आहे. आरएसएसचे वरिष्ठ पदाधिकारी श्रीनिवासन यांची १६ एप्रिल २०२२ रोजी त्यांच्या दुकानात पीएफआय कार्यकर्त्यांनी हत्या केल्याचा आरोप आहे.

जामीन अर्जाला विरोध करताना, एनआयएने न्यायालयाला सांगितले की या प्रकरणातील अनेक आरोपींकडून जप्त केलेल्या कागदपत्रांवरून असे दिसून येते की केरळच्या माजी जिल्हा न्यायाधीशांसह ‘इतर समुदायातील’ सुमारे ९७२ लोकांची यादी आहे, जे बंदी घातलेल्या संघटनेचे लक्ष्य होते. केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०२२ मध्ये पीएफआयवर बंदी घातली होती.

Air India च्या अडचणीत वाढ; अहमदाबाद दुर्घटनेप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल, केली ‘ही’ मोठी मागणी

Web Title: Nia to court popular front of india had hit list of around 972 people in kerala

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com