(फोटो सौजन्य: Pinterest)
Union Budget 2026: वित्तीय शिस्तीवर सरकारचा भर; तुटीचे प्रमाण ४.३% वर आणण्याची घोषणा
प्रतिबंधात्मक तरतुदींचा अभाव
ओएचआरसीच्या मते, जादूटोण्यामुळे जबरदस्तीने बेदखल करणे, सामाजिक बहिष्कार, सामुदायिक अलगाव आणि अमानवीय वागणूक रोखण्यासाठी कायद्यात स्पष्ट प्रतिबंधात्मक तरतुदींचा अभाव आहे.
जादूटोण्याचा आरोप करत महिलेवर हल्ला
२ मार्च २०१८ रोजी सिंगाटोला रोटाखंडी गावातील ग्रामस्थांनी जशोदा सिंग नावाच्या महिलेवर जादूटोणा असल्याचा आरोप करत हल्ला केला. तिचा नवरा आणि मुलगा तिच्या बचावासाठी आले तेव्हा त्यांनाही मारहाण करण्यात आली. तिघांनाही राउरकेला सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. गंभीर जखमी झालेल्या जशोदा सिंग यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला, तर त्यांचा पती आणि मुलगा बचावला, त्यानंतर, पोलिस अधीक्षकांच्या अहवालानुसार ११ जणांना अटक करण्यात आली.
Budget 2026: चामड्याच्या वस्तू स्वस्त होणार, तुमच्या खिशातले किती पैसे वाचणार? वाचा सविस्तर बातमी
तथापि, त्यावेळी मृताच्या कुटुंबाला कोणतीही भरपाई देण्यात आली नाही. ओएचआरसीने २०२४ मध्ये या घटनेची पुनर्विचारणा केली आणि कुटुंबाला ३ लाख रुपयांची भरपाई देण्याची शिफारस सरकारला केली. आयोगाने हा मुद्दा उपस्थित करत म्हटले आहे की राज्यात या विरोधात कायदा असूनही, जादूटोण्याच्या नावाखाली हिंसाचार आणि खून करण्याच्या घटना थांबत नाहीत. २०१८ मधील हे प्रकरण ओएचआरसीकडून कायदा पुरेसा असल्याचे अजूनही एक उदाहरण म्हणून मांडले जात आहे.
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.
