शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
पंतप्रधान मोदींची पदवी सार्वजनिक केली जाणार नाही...: दिल्ली उच्च न्यायायलाचा आदेश
Shivsena : राज ठाकरेंना मोठा झटका, दोन माजी नगरसेवकांचा शिवसेनेत प्रवेश
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सचिन दत्ता यांच्या आदेशानुसार, शैक्षणिक नोंदी आणि पदव्या उघड करणे बंधनकारक नाही. त्यातही पंतप्रधान मोदींच्या शैक्षणिक नोंदी उघड करण्याबाबतची ही कायदेशीर लढाई वर्षानुवर्षे सुरू आहे. माहिती अधिकारांतर्गत (आरटीआय) अर्ज दाखल केल्यानंतर, केंद्रीय माहिती आयोगाने २१ डिसेंबर २०१६ रोजी १९७८ मध्ये बीए परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या नोंदी तपासण्याची परवानगी दिली. पंतप्रधान मोदींनी ही परीक्षा देखील उत्तीर्ण केली होती.
दिल्ली विद्यापीठाने (DU) तृतीयपंथीयांशी संबंधित माहिती शेअर न करण्याच्या नियमांचा हवाला देत पंतप्रधानांच्या शैक्षणिक पात्रतेसंबंधी माहिती देण्यास नकार दिला होता. मात्र, केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) विद्यापीठाचा हा युक्तिवाद नाकारत डिसेंबर २०१६ मध्ये तपासणीची परवानगी देण्याचे आदेश दिले. CIC ने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की कोणत्याही सार्वजनिक व्यक्तीची, विशेषतः पंतप्रधानांची शैक्षणिक पात्रता पारदर्शक असावी. तसेच ही माहिती असलेले रजिस्टर हे सार्वजनिक दस्तऐवज मानले जाईल, असेही आयोगाने नमूद केले.
Shilpa Shetty च्या घरी येणार नाही बाप्पा! मोडणार परंपरा, स्वतःच कारण देत केला खुलासा; झाली भावूक
या आदेशाविरुद्ध DU ने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावेळी भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि त्यांच्या कायदेशीर टीमने विद्यापीठाचे प्रतिनिधित्व केले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, संबंधित डेटा सार्वजनिक केल्यास एक धोकादायक उदाहरण निर्माण होईल, ज्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कामकाजात अडथळा निर्माण होऊ शकतो. काही लोक राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन नोंदी उघड करण्याचा आग्रह धरत आहेत, असेही त्यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान, विद्यापीठाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, ‘सीआयसीचा आदेश रद्द करावा कारण ‘गोपनीयतेचा अधिकार’ ‘जाणून घेण्याच्या अधिकारापेक्षा’ अधिक महत्त्वाचा आहे. विद्यापीठाने न्यायालयाला सांगितले की, ते पंतप्रधान मोदींच्या पदवी नोंदी न्यायालयासमोर सादर करण्यास तयार आहेत, परंतु आरटीआय कायद्याअंतर्गत ‘अनोळखी व्यक्तींकडून तपासणी’साठी ते सार्वजनिक केले जाऊ शकत नाहीत.
त्यानंतर, नैतिक बंधनानुसार विद्यार्थ्यांची माहिती सुरक्षित ठेवते आणि सार्वजनिक हिताच्या अनुपस्थितीत ‘केवळ कुतूहलाच्या’ आधारावर आरटीआय कायद्याअंतर्गत वैयक्तिक माहिती मागण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. कलम ६ मध्ये माहिती देणे अनिवार्य आहे, हा उद्देश आहे, परंतु आरटीआय कायदा कोणाचीही उत्सुकता पूर्ण करण्यासाठी नाही.” असं दिल्ली विद्यापीठाने असा युक्तिवाद केला. विद्यापीठाने न्यायालयाला सांगितले की ते पंतप्रधान मोदींच्या पदवी नोंदी न्यायालयात सादर करण्यास तयार आहेत, परंतु माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत ‘अनोळखी व्यक्तींकडून तपासणी’साठी ते सार्वजनिक करू शकत नाहीत.’ असही विद्यापीठाने म्हटलं आहे.
