रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
सोनम वांगचुक यांच्या अडचणी वाढल्या (Photo Credit- X)
२० ऑगस्ट रोजी वांगचुक यांच्या एनजीओला नोटीस बजावण्यात आली होती, परंतु दिलेल्या उत्तरात आर्थिक अनियमिततेचे समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही. वांगचुक यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचाही आरोप आहे.
गृह मंत्रालयाने लडाखमधील हिंसाचारासाठी कार्यकर्त्या सोनम वांगचुक यांना जबाबदार धरले आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की सोनम वांगचुक यांनी त्यांच्या प्रक्षोभक विधानांनी जमावाला चिथावणी दिली. अनेक नेत्यांनी उपोषण संपवण्याचे आवाहन करूनही, सोनम वांगचुक यांनी त्यांचे उपोषण सुरू ठेवले आणि अरब स्प्रिंग-शैलीच्या निषेधाचे आवाहन करणारी प्रक्षोभक विधाने केली. त्यांनी नेपाळमधील जनरल झेड निषेधांचाही उल्लेख केला. त्यानंतर, जमावाने उपोषण स्थळ सोडले आणि भाजप कार्यालय आणि सीईसी, लेहच्या सरकारी कार्यालयावर हल्ला केला.
हिंसाचारानंतर, केंद्र सरकारने जनतेला शांततेचे आवाहन केले आहे. परिस्थिती आणखी वाढू नये म्हणून, लडाख आणि कारगिलमध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १६३ लागू करण्यात आले आहे. प्रशासनाच्या परवानगीशिवाय कोणतीही मिरवणूक, रॅली किंवा मार्च काढता येणार नाही. काश्मीरमधून लडाखला चार अतिरिक्त CRPF कंपन्या पाठवण्यात आल्या आहेत. लडाखला आणखी चार ITBP कंपन्या पाठवण्यात येत आहेत. सोशल मीडियावर जुने आणि भडकावणारे व्हिडिओ शेअर करू नका असे आवाहनही लोकांना करण्यात आले आहे.
लडाखचा सहाव्या अनुसूचित समावेश करावा आणि केंद्रशासित प्रदेशाऐवजी राज्याचा दर्जा मिळावा या मागणीसाठी हजारो तरुणांनी लेहच्या रस्त्यावर उतरून दंगल, जाळपोळ आणि हिंसाचार केला, लडाख या केंद्रशासित प्रदेशाला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा आणि संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये केंद्रशासित प्रदेशाचा समावेश करावा अशी मागणी केली. अनेक ठिकाणी निदर्शक आणि सुरक्षा दलांमध्ये झालेल्या हिंसक संघर्षात चार जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि ८० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. गुरुवारी पोलीस आणि निमलष्करी दलांनी कर्फ्यूची कडक अंमलबजावणी केल्याने किमान ५० जणांना ताब्यात घेण्यात आले.
सहावी अनुसूची ही भारतीय संविधानाची एक महत्त्वाची अनुसूची आहे. जी ईशान्य भारतातील काही आदिवासी क्षेत्रांना त्यांची संस्कृती, जमीन आणि संसाधनांचे संरक्षण करण्यासाठी स्वायत्तता प्रदान करते. हे अनुसूची आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरम या चार आदिवासी-बहुल डोंगराळ राज्यांना लागू होते. ते आदिवासी क्षेत्रांच्या प्रशासनाशी संबंधित आहे, ज्यामुळे या समुदायांना त्यांची ओळख आणि परंपरा जपण्यास मदत होते. या अंतर्गत, स्वायत्त जिल्हा परिषदा (ADCs) स्थापन केल्या जातात, ज्या स्थानिक पातळीवर जमीन, जंगले, शिक्षण आणि कर यासारख्या बाबींवर कायदे करू शकतात.
