सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस (Photo Credit- AI)
‘कॉमन कॉज’या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. सुनावणी दरम्यान भूषण यांनी असा तर्क मांडला की, “निवडणुकीत राजकीय पक्षांकडून होणारा पैशांचा अनिर्बंध वापर लोकशाहीच्या मूळ पायालाच धक्का लावत आहे. यामुळे निवडणूक प्रक्रिया असंतुलित होत असून सामान्य उमेदवार आणि श्रीमंत राजकीय पक्ष यांच्यातील दरी वाढत आहे.”
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया ◆ याचिका में चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से आजीवन छूट देने वाले कानून को चुनौती दी गई है ◆ CJI सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि इस प्रावधान की संवैधानिक जांच की जाएगी — Ravindra Singh Sheoran (@TellingRavindra) January 12, 2026
प्रशांत भूषण यांनी यावेळी ‘इलेक्टोरल बॉन्ड’ प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालाचा दाखला दिला. अनियंत्रित धनशक्तीमुळे लोकशाही प्रक्रिया विकृत होते आणि मतदारांच्या माहितीच्या अधिकारावर गदा येते, हे न्यायालयाने यापूर्वीच मान्य केले आहे, याची आठवण त्यांनी करून दिली.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉय माल्या बागची आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी निवडणूक खर्चावरील मर्यादांच्या व्यावहारिक आव्हानांवर प्रश्न उपस्थित केले. “अमेरिकेसारख्या विकसित देशांमध्येही निवडणूक खर्चावर मर्यादा आहेत, मात्र तिथे उमेदवार आपल्या मित्रांमार्फत किंवा ‘थर्ड पार्टी’ (तिसऱ्या पक्षकार) मार्फत खर्च करून या नियमांना बगल देतात,” असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. ही समस्या केवळ भारताचीच नसून जागतिक स्तरावरील असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, निवडणुकीत होणाऱ्या खर्चाबाबतच्या तिसऱ्या पक्षाच्या किंवा खासगी संस्थांच्या अहवालांवर न्यायालय पूर्णपणे विश्वास ठेवू शकत नाही, कारण निवडणूक आयोगाने अनेकदा अशा अहवालांचे खंडन केले आहे. मात्र, याचिकाकर्ता हे आयआयटी पदवीधर असून त्यांनी दिलेले तांत्रिक आणि व्यावहारिक सुचवलेले ‘मानक संचालन कार्यपद्धती’ मधील बदल विचार करण्यायोग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ही जनहित याचिका एक ‘निवेदन’ म्हणून स्वीकारण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तसेच, निवडणूक आयोगाने आपल्या सध्याच्या नियमावलीत खर्च रोखण्यासाठी कोणत्या सुधारणा करता येतील, यावर विचार करावा असेही सुचवले आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर पुढील सहा आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने संबंधित पक्षांना दिले असून, त्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.
NCERTच्या पुस्तकावरून वाद; न्यायव्यवस्थेतील ५ कोटी प्रलंबित खटल्यांवरून CJI संतापले
