Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; राज्यघटनेतून ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ हे शब्द हटवले जाणार नाहीत

आज झालेल्या सुनावणीत भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी हे शब्द काढून टाकण्याची मागणी करणाऱ्या किमान तीन याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावण्यात आलया.

Photo Credit- Istock भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतून धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी हे शब्द काढून टाकण्याची याचिका फेटाळली

Follow Us:

Follow Us:

नवी दिल्ली:  सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत असणारे  ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘अखंडता’ असे शब्द जोडणाऱ्या 1976 च्या दुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका सोमवारी (25 नोव्हेंबर) फेटाळून लावल्या. माजी राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी आणि अधिवक्ता विष्णू शंकर जैन यांनी दाखल केलेल्या या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर आज झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. राष्ट्रीय राष्ट्रीय आणीबाणी लागू असताना 1976 मध्ये 42 व्या दुरुस्तीद्वारे हे शब्द प्रस्तावनेत समाविष्ट करण्यात आले होते.

बार आणि बेंच च्या अहवालानुसार, भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पी.व्ही. संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, संविधानात दुरुस्ती करण्याचा संसदेचा अधिकार प्रस्तावनेपर्यंत आहे. प्रस्तावना स्वीकारण्याच्या तारखेमुळे प्रस्तावनेत सुधारणा करण्याच्या संसदेच्या अधिकारावर मर्यादा येत नाही. या आधारे याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळण्यात आला. इतकी वर्षे उलटली, आता हा मुद्दा का उपस्थित केला जातोय, असा सवाल सीजेआय खन्ना यांनी उपस्थित केला.

अंबरनाथमध्ये अग्नीतांडव; रासायनिक कंपनीत उडाला आगीचा भडका

सर्वोच्च न्यायालयात 42व्या घटनादुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. या अंतर्गत भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द जोडण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांनी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची मागणी केली होती. मात्र, ही याचिका फेटाळण्यात आली. संजीव खन्ना 22 नोव्हेंबरला आपला आदेश देणार होते, मात्र काही कारणास्तव ते निर्णय देऊ शकले नाहीत. बलराम सिंह, ज्येष्ठ भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी आणि वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी या याचिका दाखल केल्या होत्या.

मागील सुनावणीत काय म्हणाले होते CJI खन्ना

CJI खन्ना 22 नोव्हेंबरला म्हणाले होते की, ‘भारतातील समाजवाद समजून घेण्याची पद्धत इतर देशांपेक्षा खूप वेगळी आहे. आपल्या साठी  समाजवाद म्हणजे कल्याणकारी राज्य. ते सर्वत्र आहे. यामुळे चांगल्या प्रकारे भरभराट होत असलेले खाजगी क्षेत्र कधीच थांबले नाही. याचा फायदा आम्हा सर्वांना झाला आहे. समाजवाद हा शब्द वेगळ्या संदर्भात वापरला जातो, ज्याचा अर्थ राज्य हे कल्याणकारी राज्य आहे आणि ते लोकांच्या कल्याणासाठी उभे राहिले पाहिजे आणि संधींची समानता दिली पाहिजे.

विष्णू शंकर जैन यांनी कोणता युक्तिवाद दिला?

विष्णू शंकर जैन म्हणाले की,  लोकांचे म्हणणे न ऐकता ही दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली, कारण ती आणीबाणीच्या काळात करण्यात आली होती आणि या शब्दांचा समावेश केल्याने लोकांना विशिष्ट विचारसरणीचे पालन करण्यास भाग पाडले जाईल. प्रस्तावनेत कट ऑफ डेट असताना नंतर शब्द कसे जोडता येतील, असा प्रश्न त्यांनी केला होता.

जांभळ्या साडीवर उठून दिसतील ‘या’ रंगाचे सुंदर ब्लाऊज, इतरांपेक्षा दिसाल अधिक आकर्षक

Web Title: Supreme court rejects plea to remove words secular and socialist from preamble of constitution nras

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com