Photo credit- Social Media आई वडिलांची संपत्ती घेऊन त्यांना सोडून देणाऱ्या मुलांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
नवी दिल्ली: वृद्ध माता-पित्यांची मालमत्ता स्वतःच्या नावावर करून घेणे किंवा त्यांच्याकडून गिफ्ट मिळवल्यानंतर त्यांना दुर्लक्षित करणाऱ्या मुलांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भात ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. आई वडिलांची संपत्ती घेऊन त्यांना सोडून देणाऱ्या मुलांना माफ केले जाणार नाही. माता-पित्यांची मालमत्ता किंवा गिफ्ट्स घेतल्यानंतर त्यांना दुर्लक्षित करणाऱ्या मुलांना मोठी किंमत मोजावी लागेल. अशा मुलांना ही मालमत्ता किंवा गिफ्ट परत करावी लागतील. या निर्णयामुळे वृद्ध माता-पित्यांची काळजी घेणे मुलांसाठी अनिवार्य असणार आहे. आई वडिलांकडून त्यांची संपत्ती घेऊन त्यांनाच वाऱ्यावर सोडणे आता महागात पडणार आहे. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय ऐतिहासिक आणि अतिशय महत्त्वाचा आहे.
सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे की. “जर मुले वृद्ध माता-पित्यांची काळजी घेण्यात अपयशी ठरली, तर “वृद्ध पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे कल्याण व देखभाल अधिनियम” (Welfare of the Parents and Senior Citizens Act) अंतर्गत त्यांनी मिळवलेली मालमत्ता आणि गिफ्ट रद्द केली जाऊ शकते. या निर्णयामुळे वृद्धांना त्यांची संपत्ती परत मिळणार आहे. यामुळे मुले आपल्या वृद्ध पालकांची काळजी घेतील आणि त्यांच्यासोबत चांगले वर्तन करणे हेही आता मुलांसाठी अनिवार्य करण्यात आले आहे.
Breaking News : जम्मू-काश्मीरच्या बांदीपोरामध्ये लष्कराचा ट्रक दरीत कोसळला, अपघातात 2 जवान शहीद
सुप्रीम कोर्टाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची गरज लक्षात घेऊन हा निर्णय दिला आहे. आई वडिलांची संपत्ती मिळाल्यानंतर हीच मुले आपल्या वृद्ध पालकांना दुर्लक्षित करतात. त्यांना वाऱ्यावर सोडून देतात, त्यांना दुर्लक्षित करतात. त्यांना स्वतःची काळजी घेण्यासाठी सोडून देतात. कोर्टाने या संदर्भात ठाम भूमिका घेत, असं वर्तन करणाऱ्या मुलांकडून संपत्ती आणि गिफ्ट परत घेण्याचा आदेश दिला आहे.
वृद्धांची परिस्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता संपत्ती किंवा गिफ्ट देताना एक अट जोडली जाईल की मुलांनी आपल्या पालकांची योग्य काळजी घ्यावी. जर मुलांनी ही अट पाळली नाही आणि पालकांना दुर्लक्षित केले, तर ती संपत्ती आणि गिफ्ट परत घेतली जाईल. संपत्तीचे हस्तांतर शून्य जाहीर केले जाईल. हा निर्णय वृद्ध पालकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी एक मोठे पाऊल ठरणार आहे.
राजन साळवी ठाकरे गटाला रामराम करणार ? पाहा काय म्हणाले विनायक राऊत
पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कायदा, 2007 (Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) भारतातील एक कायदा आहे, जो वृद्ध व्यक्तींचे हक्क, कल्याण आणि त्यांची काळजी घेण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. या कायद्याचा मुख्य उद्देश वृद्ध व्यक्तींना त्यांच्या मुलांकडून किंवा कायदेशीर वारसांकडून आधार मिळावा याची हमी देणे आणि त्यांना गरज असल्यास कायदेशीर संरक्षण उपलब्ध करणे आहे.
Jayant Patil News: जयंत पाटलांचा पत्ता कट होणार? राष्ट्रवादी हालचालींना वेग