कोल्हापूर : देशांतर्गत साखरेचे दर घसरणीला लागले असताना केंद्रीय सार्वजनिक वितरण विभागाने जानेवारीच्या वितरणासाठी २३ लाख टनांचा कोटा जाहीर केला आहे. देशांतर्गत प्रचलित मागणीच्या तुलनेने हा कोटा अधिक असल्यामुळे साखरेचे दर कोसळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर साखरेची दरवाढ होऊ नये यासाठी कोटा वाढवण्याचा हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे. मात्र, या निर्णयामुळे आगामी काळात साखरेचे वाढीव दर विचारात घेत ऊसाला चांगला दर दिलेले साखर कारखाने आर्थिक गोत्यात येणार असल्याचेही बोलले जात आहे.
‘दर ग्राहकांना परवडणारे आणि स्थिर असावेत, हा उद्देश’
देशात दरवर्षी ३१० ते ३२० लाख टन इतके सरासरी साखर उत्पादन होत असते. साखर किती उत्पादित करायची, याचे अधिकार साखर कारखान्यांना असले तरी त्याची मासिक विक्री किती करायची, याचा निर्णय केंद्रीय सार्वजनिक वितरण विभाग दरमहा घेत असतो. साखरेचे दर ग्राहकांना परवडणारे आणि स्थिर असावेत, असा यामागे उद्देश असतो. अलीकडे केंद्राने साखर कोटा जाहीर करताना त्याचे दर आटोक्यात राहील, याची काळजी घेतल्याचे आकडेवाडी दर्शवते.
