नवी दिल्ली : ‘इंडिया नॅशनल डेव्हलपमेंट इनक्लुसिव्ह अलायन्स’ या विरोधी पक्षाच्या ‘इंडिया’ या संक्षिप्त नावाचा वापर करण्यावर बंदी घालण्याच्या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र आणि विविध विरोधी पक्षांना शेवटची संधी दिली आहे. कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन सिंग आणि न्यायमूर्ती मनमीत पी. एस. अरोरा यांच्या खंडपीठाने या जनहित याचिकांवर एका आठवड्यात उत्तर दाखल करण्यास बजावले आहे.
‘इंडिया’ हे संक्षिप्त रूप वापरून राजकीय पक्ष आपल्या देशाच्या नावाचा अवाजवी फायदा करून घेत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेवरील सुनावणीची तारीख वाढवण्यास हायकोर्टाने नकार देत 10 एप्रिल रोजी याचिकेवर सुनावणी करून निकाल देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे स्पष्ट केले. यासोबतच विरोधकांना एक आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याची शेवटची संधीही न्यायालयाने दिली आहे
अद्याप उत्तरच नाही
न्यायालयाने याचिकाकर्ते गिरीश भारद्वाज यांच्या याचिकेवर सुनावणी केली. या प्रकरणाची लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती केली आहे आणि म्हटले आहे की याचिका ऑगस्ट 2023 पासून प्रलंबित आहे, अद्याप सुनावणी पूर्ण झालेली नाही आणि निवडणूक आयोगाने निवडणूक वेळापत्रक जाहीर केले आहे. केंद्र सरकार आणि विरोधी पक्षांना यापूर्वीच आठ संधी देण्यात आल्या आहेत. परंतु, त्यांनी अद्याप उत्तर दाखल केलेले नाही.
