पिंपरी-चिंचवड : गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालय, सरकारच्या वतीने आयोजित स्मार्ट सिटी चॅलेंजच्या तिसऱ्या फेरीमध्ये भारत सरकारने स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) अंतर्गत पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी स्मार्ट प्रपोजल (एससीपी) ची निवड करून १३ जुलै २०१७ रोजी पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेडची स्थापना करण्यात आली. केंद्र शासन पुरस्कृत स्मार्टसिटी अभियानांतर्गत तिस-या टप्प्यात निवड झालेल्या पिंपरी चिंचवड शहराकरीता केंद्र शासनाकडून स्मार्ट सिटी अंतर्गत येणा-या विविध विकासकामे, प्रशासकीय व कार्यालयीन खर्चाकरिता तिसरा हप्ता म्हणून ४९ कोटी इतका प्रकल्प निधी प्राप्त झाला आहे, अशी माहिती पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त तथा स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश पाटील यांनी दिली.
पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी १ हजार कोटी रुपये निधीचा विकास आराखडा मंजूर झाला आहे. त्यापैकी पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीला आतापर्यंत ५८७.८४ कोटी निधी मिळाला आहे. केंद्र शासन ५० टक्के, राज्य शासन २५ टक्के आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका २५ टक्के असा एकूण निधी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या विविध विकासकामांकरीता उपलब्ध केला जातो. त्याअनुषंगाने स्मार्ट सिटी अंतर्गत सुरू असलेल्या विकासकामांसाठी केंद्र शासनाकडे निधीची मागणी करण्यात आली होती.
शासननिर्णय क्रमांक स्मार्टसि-२०२१/प्र.क्र.१६१/नवि-३३ नुसार केंद्र शासनाकडून तिस-या टप्प्यातील ४६.५० कोटी प्रकल्पनिधी तर प्रशासकीय व कार्यालयीन खर्चाकरिता २.५० कोटी रुपये असे एकूण ४९ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. त्याचबरोबर राज्य शासनाकडून त्यांच्या हिश्याची २४.५० कोटी पुणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वर्ग करण्यात आली असून, सदरचा निधी जिल्हाधिकारी पुणे कोषागारातून आहरित करून पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीकडे वर्ग केला जाणार आहे. तसेच, पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा स्वहिस्सा २४.५० कोटी वर्ग करण्याची कार्यवाही सुरु असून, आठवडाभराच्या कालावधीत हा निधी स्मार्ट सिटीसाठी उपलब्ध होणार आहे.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमार्फत तयार करण्यात आलेल्या स्मार्ट सिटी प्रपोजलमध्ये एरिया बेस डेव्हलपमेंट (एबीडी) आणि पॅन सिटी सोल्यूशन (पॅन सिटी) हे दोन घटक असून, त्यामध्ये अनेक प्रकल्पांचा समावेश आहे. यामध्ये सिटी नेटवर्क, सिटी वायफाय, स्मार्ट किओक्स आणि व्हीएमडी सोल्युशन, आयसीटी-एलइडी पीसीएससीएल स्मार्ट सिटी सोल्युशन्स, सिलेक्शन ऑफ सिस्टीम इंटेग्रेटर फॉर इंटेग्रेटेड जीआयएस इनॅबल इआरपी सोल्युशन्स, स्टार्टअप इन्क्युबेशन सेंटर तसेच एबीडी प्रकल्पामध्ये सोलर पॉवर जनरेशन, बायसिकल शेअरिंग, म्युनिसिपल ई-क्लासरुम, स्मार्ट रोड, इन्क्लुडींग फुटपाथ, सायकल जक्शन डिझाईन, स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनेज, सेव्हर नेटवर्क, टु पार्क अँड पब्लीक टॉयलेटस इंक्लुडिंग स्ट्रीट टॉयलेट या प्रकल्पांचा समावेश असल्याचे आयुक्त राजेश पाटील यांनी सांगितले.
