2014 ते 1 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत मोदी सरकारचे 12 बजेट समोर आले आहेत. यामध्ये 10 पूर्ण अर्थसंकल्प आणि दोन अंतरिम बजेटचा समावेश आहे. जाणून घ्या या 12 अर्थसंकल्पात कोणत्या मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन झाल्यानंतर 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प 23 जुलै 2024 रोजी सादर होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. दरम्यान 2014 ते 1 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत मोदी सरकारचे 12 बजेट समोर आले आहेत. त्यापैकी 10 पूर्ण बजेट आणि 2 अंतरिम बजेट होते. 23 जुलै रोजी अर्थमंत्री मोदी सरकारचा 13वा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
अर्थसंकल्प 2014 (अर्थमंत्री: अरुण जेटली) : 2014 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या, त्यामुळे अंतरिम अर्थसंकल्प फेब्रुवारीमध्ये सादर करण्यात आला. निवडणुकीनंतर भाजपची सत्ता आल्यावर तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जुलैमध्ये पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला होता. या अर्थसंकल्पात कर सवलतीची मर्यादा 2 लाखांवरून 2.5 लाख रुपये करण्यात आली होती, तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा 2.5 लाखांवरून 3 लाख रुपये करण्यात आली होती. त्याच वेळी, कलम 80(सी) अंतर्गत कर कपातीची मर्यादा 1.1 लाख रुपयांवरून 1.5 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्प 2015 (अर्थमंत्री: अरुण जेटली) : 2015 चा अर्थसंकल्पही तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केला होता. या अर्थसंकल्पात संपत्ती कर रद्द करण्यात आला. सुकन्या समृद्धी योजनेतील गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज करमुक्त असेल, NPS मधील गुंतवणुकीवर 50,000 रुपयांची कर सूट जाहीर करण्यात आली आणि वैयक्तिक आरोग्य विमा प्रीमियमवरील कर कपातीची मर्यादा 15,000 रुपयांवरून 25,000 रुपये करण्यात आली.
अर्थसंकल्प 2016 (अर्थमंत्री: अरुण जेटली): 2016 चा अर्थसंकल्प सादर करणारे अर्थमंत्रीही अरुण जेटली होते. या अर्थसंकल्पात 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी कर सवलत 2000 रुपयांवरून 5000 रुपये करण्यात आली आहे. घरभाडे भरणाऱ्यांसाठी कलम 80GG अंतर्गत कर सवलत रुपये 24,000 वरून 60,000 रुपये करण्यात आली आहे. 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींवरील अधिभार वाढवून 15 टक्के करण्यात आला आहे.
अर्थसंकल्प 2017 (अर्थमंत्री: अरुण जेटली): 2017 मध्ये मोदी सरकारने सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आणि रेल्वे बजेट एकत्र सादर केले. अर्थसंकल्पाच्या इतिहासात प्रथमच असे घडले. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी करदात्यांना 12,500 रुपयांची कर सूट दिली होती. 2.5 लाख ते 5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नासाठी कराचा दर 10 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आला आहे.
अर्थसंकल्प 2018 (अर्थमंत्री: अरुण जेटली): यंदाच्या अर्थसंकल्पात पगारदार करदात्यांना 40,000 रुपयांच्या मानक कपातीचा लाभ देण्याचा प्रस्ताव होता. ज्येष्ठ नागरिकांना 50,000 रुपयांपर्यंतच्या व्याज उत्पन्नावर करात सूट देण्यात आली होती. यापूर्वी ही सूट 10,000 रुपये होती. यावेळीही आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सेस 3 टक्क्यांवरून 4 टक्के झाला.
अंतरिम अर्थसंकल्प 2019 (कार्यवाहक अर्थमंत्री: पियुष गोयल): 2019 च्या निवडणुकांमुळे 1 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे तत्कालीन हंगामी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला होता. या अर्थसंकल्पात असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सन्मान देत दरमहा पेन्शन, कामगारांना मासिक 3000 रुपये पेन्शन आणि मध्यमवर्गीयांसाठी आयकर मर्यादा दुप्पट करून 5 लाख रुपये करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. एचआरए देखील 2.40 लाख रुपये करण्यात आला.
अर्थसंकल्प 2019 (अर्थमंत्री: निर्मला सीतारामन): 2019 मध्ये सरकार स्थापन झाल्यानंतर निर्मला सीतारामन अर्थमंत्री बनल्या आणि त्यांनी अर्थमंत्री म्हणून पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात कर सवलत मर्यादा 2500 रुपयांवरून 12500 रुपये करण्यात आली आहे. स्टँडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपयांवरून 50,000 रुपये करण्यात आले. त्याच वेळी, बँका किंवा पोस्ट ऑफिसमधील ठेवींवर 40,000 रुपयांपर्यंतचे व्याज करमुक्त करण्यात आले. गृहकर्जावर भरलेल्या व्याजावर कलम 80 EEA अंतर्गत रु. 1.5 लाखांपर्यंत अतिरिक्त कपात प्रस्तावित होती. भाड्यावरील टीडीएसची मर्यादा 1.80 लाख रुपयांवरून 2.40 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्प 2020 (अर्थमंत्री: निर्मला सीतारामन): 2020 च्या अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणालीचा पर्याय सादर करण्यात आला. अशा परिस्थितीत, करदात्यांना स्वेच्छेने नवीन कर व्यवस्था आणि जुनी कर प्रणाली यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. स्वस्त घर खरेदीसाठी कलम 80EEA अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त वजावट एक वर्ष वाढवण्याचा प्रस्ताव होता. कंपन्या आणि म्युच्युअल फंडांनी दिलेल्या लाभांशावरील डीडीटी रद्द करण्यात आली.
अर्थसंकल्प 2021 (अर्थमंत्री: निर्मला सीतारामन) : या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या विकासासाठी तरतूद वाढवून 40,000 कोटी रुपये केली आहे. विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची (एफडीआय) मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्के करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. पाच प्रमुख फिशिंग हब तयार करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
अर्थसंकल्प 2022 (अर्थमंत्री: निर्मला सीतारामन) : 2022 च्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एका वर्षात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत देशभरात 80 लाख घरे बांधण्याची घोषणा केली. या अर्थसंकल्पात तरुणांना 60 लाख नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.
अर्थसंकल्प 2023 (अर्थमंत्री: निर्मला सीतारामन) : मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प होता. या अर्थसंकल्पात, नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, 7 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न होईपर्यंत कोणताही कर भरला जाणार नाही, अशी घोषणा करण्यात आली होती. विविध मंत्रालये आणि विभागांकडून केंद्रीय योजनांसाठी वाटप जाहीर करण्यात आले.
