पालघर जिल्ह्याच्या गंभीर, मूलभूत आणि दीर्घकालीन समस्यांकडे सतत दुर्लक्ष होत आहे. पालघर जिल्हा निर्माण होऊन दहा वर्षे झाली, तरीही आदिवासी व ग्रामीण भागातील मूलभूत प्रश्न कायम आहेत. जिल्ह्यातील ३६,००० हून अधिक गरोदर महिलांपैकी तब्बल २,४४२ महिला १९ वर्षांखालील असून अल्पवयीन विवाह आणि अल्पवयीन मातृत्वाचा दुष्परिणाम आरोग्य व्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात पडत आहे. कुपोषणामुळे बालमृत्यूंची संख्या चिंताजनकरीत्या वाढत असून मोखाडा-जव्हारमध्ये कुपोषित बालके मोठ्या प्रमाणात आढळतात.
आश्रमशाळांमधील स्वच्छता, आहार, सुरक्षा यांचा बोजवारा उडाल्याने दोन विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. आदिवासी मुलांचे शिक्षण, पोषण, निवारा आणि संरक्षण यांमधील अपयश स्पष्ट दिसत असून जिल्ह्यातील लोकांमध्ये शासनाविषयी अविश्वास निर्माण झाला आहे.रुग्णवाहिकेचा अभाव, पावसाळ्यात बुडणारे पूल, जीव धोक्यात घालून शाळेत जाणारे विद्यार्थी, झोळीतून उचलून नेल्या जाणाऱ्या गर्भवती महिला या सर्व समस्यांबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून ठोस पावले उचलली जात नसल्याची नागरिकांची तीव्र नाराजी आहे.
राज्यात सर्वत्र जंगली बिबट्यांनी धुमाकूळ घातला आहे,भक्ष्याच्या शोधार्थ मानवी वस्तीत येणाऱ्या बिबट्यांनी पुणे जिल्ह्यातील दोन मुलांचा जीव घेतल्याने वनखात्याच्या विरोधात तीव्र जनक्षोभ उसळला होता. या समस्येला वनमंत्री म्हणून पालघरचे पालकमंत्री न्याय देवू शकलेले नाहीत. असे असतांना पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मात्र ठाणे ,नवी मुंबई आणि मीरा भायंदर येथे “जनता दरबार” घेण्यात गुंतले आहेत. जनता दरबारात पालघरचे पालकमंत्री ठाणे आणि नवी मुंबई मनपा क्षेत्रातील शासकीय यंत्रणेला वेठीस धरून ठेवतात. इतरांच्या खात्यात देखील वनमंत्री ढवळाढवळ करत असतात.
ठेकेदारांना बोलवून त्यांच्यासमोर अधिकाऱ्यांची सरबत्ती करतात. सर्वच खात्यांच्या समस्यांचा निपटारा केल्याचा दावा जर वनमंत्री करत असतील तर मग इतर विभागांची खाती आणि अधिकारी तसेच लोकायुक्त हवेतच कशाला ? हा प्रश्न यानिमित्ताने उभा राहिला आहे. पालघर जिल्ह्यातील कुपोषण, अल्पवयीन मातृत्व, आश्रमशाळांमधील अराजकता, शिक्षण व आरोग्य सुविधा अभावी निर्माण झालेली भीषण परिस्थिती यांची भीषण वास्तवता कायम असताना तसेच राज्यभरातील जनतेला भेडसावणारा जंगली बिबट्यांच्या हल्ल्याचा प्रश्न सोडविण्यात अपयशी ठरलेले वनमंत्री राजकीय कुरघोडी करण्यात मश्गुल असल्याची टीकाया निमित्ताने होत आहे.स्वतःचा जिल्हा सोडून एका जिल्ह्याचे पालकमंत्री दुसऱ्या जिल्ह्यात जाऊन कोणत्या अधिकाराखाली जनता दरबार घेतात ? आणि सर्व विभागांचे शासकीय अधिकारी तिथे कोणत्या अधिकाराखाली बोलवले जातात ? सरकारी यंत्रणेला दिवसभर दरबारात थांबवून प्रशासनाची नियमित कामे ठप्प करण्यास कोण परवानगी देतो, या मुद्द्यावर शिवसेना जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली असून तिची सुनावणी येत्या १८ नोव्हेंबरला मुंबई उच्च न्यायालयात होणार आहे.
