शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
Article 370 : जम्मू काश्मीरमध्ये कलम 370 रद्द केल्याच्या वर्धापन दिनानिमित्त जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्यासह इतर राजकीय नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. त्याचबरोबर पीडीपीच्या कार्यालयसुद्धा नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे.
पीडीपीने मागितलेली परवानगी रद्द
पीडीपीने (पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी) 5 ऑगस्ट रोजी जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवल्याच्या वर्धापनदिनाच्या निषेधार्थ शांततापूर्ण कार्यक्रमासाठी परवानगी मागितली होती. कार्यक्रमाला परवानगी न देण्याबरोबरच पीडीपी नेत्यांवर जिल्हा प्रशासनाने ही कारवाई केली आहे.
मेहबुबा मुफ्ती यांच्याकडून ट्विट
मेहबुबा मुफ्तींनी स्वतः ट्विट करून ही माहिती दिली. चार वर्षांपूर्वी याच दिवशी जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवून त्याला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्यात आले होते.
आंदोलनाला हिंसक वळण येऊ नये यासाठी खबरदारी
जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कलम 370 च्या वर्धापन दिनानिमित्त पीडीपी नेते संपूर्ण जम्मू-काश्मीरमध्ये आंदोलन करण्याचा विचार करत असल्याच्या माहितीनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
नजरकैद
मेहबूबा मुफ्ती यांनी ट्विट केले की, मला आणि इतर वरिष्ठ पीडीपी नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. ते म्हणाले की, मध्यरात्री अचानक पोलिसांनी पीडीपी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेऊन पोलीस ठाण्यात ठेवले.
त्या म्हणाल्या की, पोलिसांचे हे वर्तन सर्वोच्च न्यायालयातील सरकारच्या दाव्याचे खंडन करते ज्यात काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित होईल असे म्हटले होते.
काश्मीरमधील लोकांच्या भावना
सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागताना माजी मुख्यमंत्री म्हणाल्या की, एकीकडे संपूर्ण काश्मीरमध्ये कलम 370 रद्द केल्याचा आनंद सरकार साजरा करत असताना, दुसरीकडे काश्मीरमधील लोकांच्या भावना चिरडल्या जात आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
मला खात्री आहे की सर्वोच्च न्यायाल सुनावणीदरम्यान याची दखल घेईल. विशेष म्हणजे आज सर्वोच्च न्यायालयात कलम 370 च्या मुद्द्यावर सुनावणी सुरू आहे.
