बार्शी / नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क : नगरपरिषदेच्या निवृत्तीवेतन धारकांचा सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला व दुसरा हप्ता त्वरित मिळावा, या मागणीसाठी सोलापूर जिल्हा नगरपालिका कर्मचारी संघाच्या वतीने बार्शीत उपोषण करण्यात आले. नगरपालिका समोर झालेल्या या उपोषणात बुऱ्हाणशेख अनिल कुदळे, भगवान कसबे यांच्यासह महिला व पुरुष मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. येत्या 12 तारखेला होणाऱ्या सर्वपक्षीय बैठकीत निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिल्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले.
नगरपालिकेत असलेल्या आर्थिक बेशिस्तीमुळे ऐन दिवाळीत निवृत्तीवेतन धारकांना उपोषण करण्याचा मार्ग अवलंबवावा लागतो, ही लाजिरवाणी बाब आहे, असे म्हणत विरोधी पक्षनेते पक्षनेते व कर्मचारी संघटनेचे बार्शी अध्यक्ष नागेश अक्कलकोटे यांनी लेखा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. 2018 पासून वेतन धारकांचे रजा रोखीकरण, ग्रॅज्युटी, भविष्य निर्वाह निधी दिवाळीपूर्वी मिळावे, अशी मागणी केली. यावेळी लेखा अधिकाऱ्यांसह मुख्याधिकार्यांना व सत्ताधाऱ्यांना त्यांनी चांगलेच फैलावर घेतले. तसेच सत्ताधारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पाऊल उचलत असतील तर आम्ही साथ देऊ, अशी ग्वाही अक्कलकोटे यांनी दिली.
माजी नगरसेवक आणि संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष छोटूभाई लोहे म्हणाले, मागील दहा महिन्यांपासून अनेक कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत. परंतु त्यांना ग्रॅच्युइटी मिळाली नाही. निवृत्ती वेतनधारकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. ऐनदिवाळीच्या तोंडावर देखील नगरपालिकेने सातव्या वेतन आयोगाचा फरक द्यायला हवा, अशी मागणी केली.
उपोषण सुरू असतानाच आमदार राजेंद्र राऊत येथे दाखल झाले. घरपट्टी वसुलीसाठी येणाऱ्या अडचणीमुळे नगरपालिकेच्या महसुलात कमालीची घट झाली आहे. मात्र, वेतनधारकांना त्यांची हक्काची देणी-देणे अत्यावश्यक असल्याचे बोलून दाखवले. तसेच निवृत्तीवेतन धारकांना न्याय देत असताना विरोधकांनीही साथ देण्याचे आव्हान आमदार राऊत यांनी केले शासनाची परवानगी घेऊन आपण कर्ज घेऊन कर्मचाऱ्यांची देणी द्यावी का? याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. परंतु, शासनाच्या परवानगीशिवाय इतक्या तात्काळ हे शक्य नसल्याने 12 नोव्हेंबर याबाबत सर्वपक्षीय बैठक घेऊन तोडगा काढला जाईल, असे लेखी पत्र मुख्याधिकारी व नगराध्यक्ष यांनी दिल्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले.
