वर्षानुवर्षे ज्यांना गावकुसाबाहेर राहायला लावलं, ज्यांना पाणी साधं सामूहिक विहिरीवरचं पाणी मिळण्यासाठी संघर्ष करावा लागला, ज्यांना माणूस म्हणूनही साधी वागणूक दिली जात नव्हती, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणं, त्यांचा सामाजिक दर्जा उंचावणं आवश्यक होतं. त्याची सुरुवात शाहू महराज, सयाजी महाराजांनी केली. दलितांसह गरीब मराठ्यांनाही आरक्षण दिलं होतं. आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपणामुळं शिकता येत नाही, नोक-या मिळत नाहीत, म्हणून त्यांना शिक्षणासाठी आणि नोक-यांसाठी आरक्षण दिलं.
७५ वर्षानंतरही आता आरक्षणाची गरज आहे का, हा प्रश्न अनेक जण उपस्थित करतात. त्याचं उत्तर सामाजिक मागासलेपणात दडलं आहे; परंतु त्याचबरोबर ज्या कुटुंबानी आरक्षणाचा फायदा घेत सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचावला, नव्हे ते आता उच्चश्रेणीत गेले. त्यांनी आरक्षणाचा फायदा न घेता आपल्याच अन्य जातीसमूहांसाठी त्याग करावा, अशी जी मागणी होत आहे, ती गैर आहे, असं म्हणता येत नाही.
देशभरात मीना, पटेल, मराठा, धनगर, वीरशैव असे वेगवेगळे समाज घटक रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांना आरक्षण देण्यास काही घटक विरोध करतात; परंतु देशभरातील बहुसंख्य शेतकरी असलेला घटक पूर्वीइतका संपन्न राहिलेला नाही. त्याचं कारण प्रतिव्यक्ती जमीनधारणा कमी होत गेली.
सरकारच्या धोरणांमुळं शेतीमालाला पुरेसा भाव मिळत नाही. शेती आतबट्टयाची झाली. जगाचा अन्नदाता असलेल्या हा समाजघटकावर स्वतः उपाशी राहण्याची वेळ आली. आपल्याच समाजातील एका घटकाची शंभर वर्षांपूर्वी कुणबी म्हणून चेष्टा करणारा हा समाज आता स्वतः आरक्षणाच्या पंगतीत यायला उत्सुक आहे. त्याचं कारण ज्याच्याशी आपला रोटीबेटी व्यवहार आहे, त्यातील काहींना कुणबी म्हणून इतर मागासवर्गाच्या सवलती मिळतात आणि त्या वेळी आपण कुणबी झालो नाही, यामुळं आपल्याला सवलती मिळत नाहीत, हे चित्र मंडल आयोगानंतर उभं राहिलं.
आरक्षणाच्या डब्यात अगोदरच बसलेले घटक आता आरक्षणाच्या डब्याचं दार आतून घट्ट लावून बसले आहेत. त्यातून एका समाजाविरुद्ध दुसरा समाज असं शीतयुद्ध पेटलं आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राग आणि द्वेषाच्या तलवारी म्यानातून न्हा बाहेर येण्याची वाट पाहत आहेत.
आरक्षणाची ही लढाई शतकानुशतके सुरू होती; पण सुमारे 100 वर्षांपूर्वीपासून ती अधिक धोकादायक रूप घेऊ लागली. 1857 च्या लढाईत बहादूर शाह जफरला सम्राट बनवण्याच्या नावाखाली हिंदू मुस्लिम एकत्र आले आणि ब्रिटिशांविरुद्ध एकत्र लढले. ही ब्रिटिशांसाठी चिंतेची बाब होती, म्हणून व्हाईसरॉय लाॅर्ड कर्झनने मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदान पद्धतीचा प्रश्न उपस्थित करून बंगालचं विभाजन केलं.
कर्झननंतर आलेल्या लॉर्ड मिंटो यांनी त्याच्या पुढचं पाऊल टाकलं. ऑगस्ट 1906 मध्ये आगा खान यांच्या नेतृत्वाखाली मुस्लिमांची एक संस्था मिंटो यांना भेटली. या संघटनेनं मागणी केली, की समाजात त्यांचं योगदान आणि राजकीय महत्त्व लक्षात घेता, प्रतिनिधित्वाची व्यवस्था केली पाहिजे. मुस्लिमांना स्वतंत्रपणे मतदान करून त्यांचा प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे.
शंभर वर्षांपूर्वीच्या परिस्थितीचा काय अर्थ होता? स्वतःच्या हातात राज्यकारभाराची सूत्रं घ्यायची. मिंटो यांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली. याचा परिणाम काही वर्षांत झाला, की ब्रिटिश सरकार विरुद्धच्या लढ्यातील दोन घटकच विभागले गेले. हा प्रयोग प्रभावी असल्याचं पाहून 1911 च्या जनगणनेत अनुसूचित जाती आणि जमाती हिंदूंपासून वेगळ्या नोंदल्या गेल्या. त्यांना हिंदूंपासून स्वतंत्रपणे अॅनिमिस्ट म्हटले गेले. हिंदूंमध्ये फूट पाडण्याचे काम करणारी ही पहिली घटना होती.
सायमन कमिशननं आपल्या अहवालात आदिवासींचं वेगळेपणं मान्य केलं. महात्मा गांधी यांना ब्रिटिशांची तोडा-फोडा आणि राज्य करा, ही युक्ती समजली होती. त्याचे गंभीर परिणामही त्यांच्या लक्षात येत होते. त्यांना चंपारणमध्ये अस्पृश्यतेचे परिणाम किती भयंकर आहेत, हे लक्षात आले होते. स्वतः महात्मा गांधी यांनी जातीयतेविरोधातलढा दिला. 1931 मध्ये झालेल्या गोलमेज परिषदेत मुस्लिम, अस्पृश्य, रियासत आणि उद्योगपती यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
स्वतंत्र व्यासपीठ आणि अनुसूचित जातीच्या हक्कांविषयी या व्यासपीठावर बोललं पाहिजे, असं गांधीजींना वाटत नव्हतं, पण ते ते थांबवू शकले नाहीत. नेहरूंना स्वतंत्र भारतात जातीच्या आधारावर आरक्षण नको होते. त्यांनी जातीवर आधारित आरक्षणाला मूर्खपणाचे मानलं होतं. डाॅ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेत अनुसूचित जाती, जमातींना आरक्षण दिलं. आता राजकीय आरक्षण दहा वर्षांसाठीच होतं असं सांगितलं जातं; परंतु हे लक्षात घेतलं जात नाही, की राजकीय आरक्षणाचा फायदा संबंधित पक्षांनीच घेतला आहे. दलित, आदिवासींनी नव्हे. संबंधित पक्षांतून निवडून आलेले समाजाचे राहत नाहीत, ते संबंधित राजकीय पक्षाच्या वैचारिक दावणीला बांधले जातात.
काका कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्गीय आयोग स्थापन करण्यात आला; परंतु त्यांच्या शिफारशी कधीही समोर येऊ दिल्या गेल्या नाहीत. 1978 मध्ये, मोरारजी देसाई यांनी मधेपुराचे तत्कालीन खासदार बीपी मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापन केला, ज्याचा उद्देश मागासांच्या स्थितीचं आकलन करणं हा होता.
1980 मध्ये बीपी मंडळ यांनी आपला अहवाल राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंह यांना सादर केला. यामध्ये मागास आणि सर्वात मागास लोकांना आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी अनेक शिफारशी करण्यात आल्या. संविधानानं सर्व नागरिकांना जन्म, जात किंवा भाषेच्या आधारावर समान मानलं; परंतु अनुच्छेद 16 (4) मध्ये सरकारला त्याच्या अंतर्गत कार्यालय किंवा विभागात जातीच्या आधारावर आरक्षण देण्याचं स्वातंत्र्य देण्यात आलं.
या विशेष तरतुदींमध्ये एक इशारेवजा अट होती. – अनुच्छेद 355 नुसार, केंद्र किंवा राज्याच्या कारभाराशी निगडित सेवा आणि पदांवर नियुक्ती करताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या दाव्यांचा विचार केला जाईल. हा अहवाल राजीव गांधी सरकारमध्ये धूळ खात राहिला.
डिसेंबर 1989 मध्ये भ्रष्टाचाराविरोधात घोषणा देत व्ही. पी. सिंह भारताचे आठवे पंतप्रधान झाले. त्यांचे सरकार पेंडोरा बॉक्स होते, म्हणजे न जुळणाऱ्या विचारसरणीचा आखाडा. देवीलाल यांच्याशी मतभेद झाल्यामुळे, व्ही. पी. सिंह सरकारने त्यांना सरकारमधून बाहेरचा रस्ता दाखवला, तेव्हा देवीलाल यांनी व्ही. पी. सिंह यांना आपली ताकद दाखवण्यासाठी बोट क्लबमध्ये एक भव्य रॅली आयोजित केली. व्ही. पी. सिंह यांनी देवीलाल यांना शेतक-यांचा असलेला पाठिंबा जाणवला.
त्याच वेळी देशभरात राम मंदिराचा मुद्दा अजेंड्यावर आला होता. या दोन्हीवरचं पक्ष विचलित करण्यासाठी व्ही. पी. सिंह यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची घोषणा केली. संपूर्ण देशाला धक्का बसला. मागासवर्गीयांच्या उत्थानासाठी मंडल आयोगानं सामाजिक आणि आर्थिक ताकदीच्या दृष्टीनं 12 मुख्य शिफारशी केल्या होत्या. त्यापैकी एक सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची व्यवस्था होती; पण इतर सर्व शिफारसी बाजूला ठेवून व्ही. पी. सिंह यांनी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची व्यवस्था लागू केली.
त्यातून इतर मागास वर्गीयांना आरक्षण मिळालं; परंतु सामाजिक दुभंगलेपण वाढलं. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण आता आधीच निर्धारित 22.5 टक्क्यांवरून 49.5 टक्के झाले आहे. मागासवर्गीयांना सामाजिक न्यायाची आठवण झाली. आरक्षणाचे समर्थक आरक्षणाच्या निषेधाला ब्राह्मणवादी विचार म्हणू लागले. डॉ. आंबेडकर यांनी मागासवर्गीयांच्या समृद्धीचं स्वप्न पाहिलं होतं; परंतु ते आजच्या स्वरूपात नाही. मंडल-कमंडल हा वाद काही काळापासून चालू आहे. सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपण दूर व्हायलाच हवे; परंतु त्यातून राजकारणाच्या चुली पेटत असतील, तर होणा-या जातीय संघर्षातून वर्तमानातील अनेक पानं रक्तानं लाल होतील.
दहा वर्षांच्या आरक्षणावर बोलताना डॉ. बाबासाहेबांनी, ‘व्यक्तीश: मला आरक्षण जास्त काळ ठेवावं लागेल, असं वाटत होतं. या सभागृहाने अनुसुचित जातींच्या या आरक्षणाला दीर्घकालीन मुदत द्यायला हवी होती; परंतु मी आधी सांगितल्यप्रमाणे या सभागृहाने 10 वर्षांच्या मुदतीचा निर्णय घेतला. पण जर या दहा वर्षांत अनुसुचित जातींची पुरेशी प्रगती झाली नाही, तर ही मुदत वाढवण्याची तरतूद मी संविधानात करून ठेवलेली आहे.” असं म्हटलं होतं.
भारतानं २१ व्या शतकातील दोन दशकं पूर्ण करून तिस-या दशकांत प्रवेश केला आहे. घटनेनं समानता दिली असली, तरी सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर अजूनही ती आलेली नाही. त्यामुळंच आतापर्यंत ज्यांना नाकारलं जात होतं, त्या ओबीसी आणि महिलांनाही राजकीय राखीव जागा ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे राजकारणापासून दूर असलेला हा वर्ग मोठ्या संख्येनं थेट निर्णय प्रक्रियेत आला.
ही राजकीय आरक्षणाची एक सकारात्मक बाजू असली तरी मूळ राजकीय आरक्षणाचा हेतू त्यामुळे साध्य होत नाही. जोवर सर्व प्रकारच्या श्रेणींमध्ये मागास वर्गाला योग्य प्रतिनिधित्व मिळत नाही तोवर आरक्षण चालू राहिलं पाहिजे, असं मानणारा मोठा वर्ग आहे. शिक्षणामुळे नोकरी व नोकरीमुळे नंतरच्या पिढीला उच्च शिक्षण मिळू लागलं व उच्च शिक्षणामुळे सरकारी नोकरीतील उच्च पदं मिळू लागली; परंतु त्याचवेळी अनुसूचित जातीतील इतर जातीचं काय झालं, याचासुद्धा विचार व्हायला पाहिजे.
स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांच्या काळात अनुसूचित जातीतील मांग, चांभार, मेहतर, खाटीक इत्यादी जातीतील ५-१० टक्के व्यक्ती शिकल्या. त्यांना नावापुरत्या शासकीय नोकऱ्यासुद्धा मिळाल्या. यापैकी मेहतर समाजाकडे अधिक शासकीय नोकऱ्या आहेत; परंतु त्यासुद्धा त्यांना सफाई-कामगार म्हणून मिळालेल्या आहेत. मातंग समाज आपला हंगामी बँडचा व्यवसाय व हाताला मिळेल ते मोलमजुरीचं काम करून कसंबसं जीवन जगण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यांना शिक्षणाचं महत्त्व सांगणारा कुणी मिळाला नाही, अथवा त्यांनी समजून घेण्याचा प्रयत्नही केला नाही. यामुळं शिक्षणाचं प्रमाण कमी व पर्यायानं शासकीय नोकऱ्याही (आरक्षणाचा फायदा) त्यांना मिळाल्या नाहीत.
आज या समाजाला किमान पोटभर जेवण मिळेल की नाही, याची शाश्वती नाही. तीच परिस्थिती चांभार, खाटीक व इतर समाजाची सुद्धा आहे. म्हणूनच अनुसूचित जातीतील एक गट आरक्षणाचे वर्गीकरण अ, ब, क व ड असे करण्याची करीत असलेली मागणी होत आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात दिसत असलेली आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, विषमता स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर अनुसूचित जातीमधील विविध जाती-जातींमध्येच दिसून येत आहे.
पूर्वी सर्व मिळून ४२ टक्के आरक्षण होते. पुढं ते काही राज्यातून ७३ टक्क्यांपर्यंत गेले. आरक्षण हे संरक्षण आहे. जातीनिहाय टक्केवारीने आरक्षण देऊन ७०, ८०, ९० टक्के आरक्षण केलं, तर खुला वर्गच शिल्लक राहणार नाही. मग आरक्षण हे कमीत कमी हमीच्या ऐवजी कमाल मर्यादा ठरेल.
आरक्षणाचा मुद्दा जातीविरुद्ध जाती असा लढण्याचा नाही; तर दुर्बल घटकांची बाजू समर्थपणाने मांडण्याचा आहे. महाराष्ट्रात मराठा तसे गुजरातमध्ये पटेल, अन्य ठिकाणी जाट अशा बहुसंख्य जाती ज्या सवर्णातील आहेत, त्यांचीही अशीच मागणी आहे आणि विचार होताना सर्वांगीण व्हावा लागेल. न्यायालयीन निकषांमध्ये एकदा एक जात किंवा संवर्ग मागासलेला म्हटलं, की तो सदासर्वकाळ मागासलेलाच धरला जावा असं म्हणता येणार नाही, म्हणून त्यांचे होणारे सामाजिक, शैक्षणिक आर्थिक उत्थापनही लक्षात घ्यावं लागेल. आजचं वास्तव मात्र असं दिसतं, की नेतेमंडळी तरुणाईची डोकी भडकावून हा प्रश्न रस्त्यावर सोडवू इच्छितात. त्याऐवजी हा प्रश्न राजकीय मंडळींनी सामाजिक, बौद्धिक नेतृत्वाकडं दिला पाहिजे. अशा तज्ज्ञ व्यक्तींनी निकष पूर्ण करण्यासाठी लागणारी माहिती, पुरावे गोळा करून ते महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडं दिले पाहिजेत. आयोग नेहमीच चर्चा करायला आणि माहिती घ्यायला तयार आहेत. अशी तंत्रशुद्ध माहिती दिली गेली पाहिजे; मात्र आपल्या राज्यघटनेप्रमाणं धार्मिक आरक्षण हे घटनाविरोधी आहे; फक्त सामाजिक दृष्टिकोनातूनच आरक्षण दिलं जाऊ शकतं, हेही ध्यानात ठेवायला हवं.
