मुंबई : विलगीकरणाच्या मागणीसाठी संप पुकारलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामुळे चर्चा होऊ शकली नाही, अशी माहिती शुक्रवारी राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात देण्यात आली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने पुढील सुनावणीला याप्रश्नी भूमिका प्रतिज्ञापत्रावर मांडण्याचे निर्देश सरकारला दिले.
राज्य परिवहन महामंडळ सतत तोट्यात असल्याचा फटका कर्मचाऱ्यांनाही बसत असून एसटी तोट्यात असल्याचे कारण देत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन वाढ नाही. बिकट परिस्थिती असतानाही सरकार एसटी तोट्यात असल्याचे कारण देत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून पूर्णत्वास नेत नाही. त्यामुळे आता एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही. अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली असून त्यांनी संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला.
त्याविरोधात महामंडळाने तातडीने रीट आणि अवमान याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांसह, अप्पर मुख्य सचिव आणि परिवहन विभागाच्या प्रधान सचिवाचा समावेश असलेली त्रिसदस्यीय समिती स्थापना करण्यात आली आहे. याआधी समितीकडून निर्देशानुसार, सीलबंद अहवाल आणि मुख्यमंत्र्यांचा अभिप्राय मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सादर करण्यात आला आहे. त्यानुसार शुक्रवारी, सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालावर अधिवेशनामुळे चर्चा होऊ शकली नाही, अशी माहिती राज्य सरकारच्यावतीने उच्च न्यायालयात देण्यात आली. त्याची दखल घेत पुढील सुनावणीला विलिनिकरणाच्या मुद्द्यावर प्रतित्रापत्राद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश राज्य सरकराल देत खंडपीटाने सुनावणी २२ मार्चपर्यंत तहकूब केली.
[read_also content=”आता शेतकरी अपघात विम्याचा मार्ग मोकळा, काय आहे प्रक्रिया? : वाचा एका क्लिकवर https://www.navarashtra.com/latest-news/now-pave-the-way-for-farmer-accident-insurance-what-is-the-procedure-read-on-one-click-nrdm-253182.html”]
तोपर्यंत शिस्तभंगाची कारवाई नको
एसटी संपासाठी राज्य सरकार वेळकाढूपणा करत असून तिथे एसी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरू आहे. तसेच विविध जिल्ह्यात कर्मचाऱ्यांना शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागत असल्याचे कामगारांच्यावतीने खंडपीठाला सांगण्यात आले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने पुढील सुनावणीपर्यंत कामगारांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करू नये, असे तोडीं निर्देश एसटी महामंडळाच्या वकिलांना दिले.
