फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा निर्णय राज्य शासनाकडून घेण्यात आला आहे. अतिवृष्टीमुळे शेतपीकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना 237 कोटी हून अधिक निधी वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. याबाबत माहिती देताना मदत, पूनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील म्हणाले की, राज्यात जून, २०२४ ते ऑगस्ट, २०२४ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानासाठी शेतकऱ्यांना मदत देण्याकरिता २३७ कोटी ७ लाख १३ हजार इतका निधी वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. या बाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आल्याने संबधित शेतकऱ्यांना याचा लाभ होईल.
सततचा पाऊस ही नैसर्गिक आपत्ती घोषित केली गेली आहे
मंत्री अनिल पाटील यांनी सांगितले की, अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान स्वरूपात एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येते. तसेच, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बाबींकरिता देखील विहित दराने मदत देण्यात येते. केंद्र शासनाने विहित केलेल्या नैसर्गिक आपत्तींव्यतिरिक्त राज्य शासनाने अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी, वीज कोसळणे, समुद्राचे उधाण व आकस्मिक आग या आपत्तींमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत देण्याचे धोरण निश्चित केले असून सततचा पाऊस ही नैसर्गिक आपत्ती घोषित केली गेली आहे.
यावर्षीच्या जून ते ऑगस्ट या कालावधीत अनेक जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानापोटी बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्याबद्दल संबधित विभागीय आयुक्तांकडून निधी मागणीचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाले होते. त्यानुसार शेतीपिकांच्या नुकसानासाठी शेतकऱ्यांना मदत देण्याकरिता २३७ कोटी ७ लाख १३ हजार इतका निधी वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. असे मंत्री अनिल पाटील यांनी सांगितले.
जिल्हानिहाय निधीवाटप यादी
यामध्ये गडचिरोली जिल्ह्यासाठी ५७७२.४२ लाख
वर्धा जिल्ह्यासाठी ३६९१.७६ लाख
चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी ७४२९.२२ लाख
नागपूर जिल्ह्यासाठी १८३६.५६ लाख
पुणे जिल्ह्यासाठी ४५८.७१ लाख
सांगली जिल्ह्यासाठी १११३.२५ लाख
सातारा जिल्ह्यासाठी ८४.८६ लाख
अकोला जिल्ह्यासाठी १२९०.१७ लाख
यवतमाळ जिल्ह्यासाठी ५४७.९६ लाख
बुलढाणा जिल्ह्यासाठी १३५८.६६ लाख
वाशिम जिल्ह्यासाठी ७२.५५ लाख
अमरावती जिल्ह्यासाठी ५१.०१ लाख
एकूण २३७ कोटी ७ लाख १३ हजार रुपये इतका निधी वितरीत करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.