रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
आम्हाला इच्छामरणाची परवानगी द्या; ९० आदिवासी कुटुंबियांची टोकाची भूमिका
Ahilyanagar News: अहिल्यानगर जिल्ह्यातून धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. निपाणी वडगाव याठिकाणी असलेल्या प्रवरा नदीच्या डाव्या कालव्यालगत राहणाऱ्या ९० आदिवासी कुटुंबियांनी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडे इच्छामरणाची विनंती केली आहे. त्यासाठी या कुटुंबियांनी थेट राष्ट्रपती आणि पंतप्रदानांनाही निवेदन पाठवले आहे. ही बातमी पसरताच संपूर्ण जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मागील ५० वर्षांपासून प्रवरा डाव्या कालव्यालगत आदिवसींची जवळपास ९० कुटुंबे याठिकाणी राहत आहेत. पण पाटबंधारे विभागाकडून ही घरे काढून टाकण्याच नोटीस आल्याने इथले नागरिक हतबल झाले आहे. त्यामुळे त्यांनी थेट राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांकडे इच्छा मारणची विनंती केली आहे. त्यामुळेच त्यांनी एवढी टोकाची भुमिका घेतल्याचे बोलले जात आहे.
निपाणी वडगाव येथे प्रवरा नदीच्या डाव्या कालव्यालगत गोरगरीब आदिवासी कुटुंबिय गेल्या ४०-५० वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत. यापूर्वीही ग्रामपंचातच्या दलित वस्ती सुधार योजनेसह इतर काही योजना राबवताना पाटबंधारे विभागाने त्यांना ना हरकत प्रमाणपत्र दिले होते. पण आता मात्र आठ दिवसांच्या आत आपली घरे रिकामी करा, असा आदेश पाटबंधारे विभागाकडून आल्याने नागरिकांमध्ये निराशेची भावना पसरली आहे. अतिक्रमण म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या जागा नियमांनुसार नियमित करण्यात याव्यात, अन्यथा आम्हाला इच्छामरणाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी काही नागरिकांनी केली आहे. यासाठी त्यांनी राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि राज्याचे मुख्यमंत्री यांना थेट निवेदन पाठवले आहे.
मग प्रमाणपत्र कसं दिलं?
ही कुटुंबे गेल्या ४०-५० वर्षांपासून कालव्याच्या बाजूने वस्ती करून राहत आहेत. पाटबंधारे विभागाने यापूर्वी अनेकदा दलित वस्ती सुधार योजना आणि इतर योजना राबवतानात्यांना ना हरकत प्रमाणपत्र दिली आहेत, असा दावा नागरिकांकडून केला जात आहे. मग असे असतानाच पावसाळा सुरू असतानाच प्रशासनाने अचानक त्यांना घरे रिकामी करण्याची नोटीस दिल्याने , नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
“इतक्या वर्षांपासून आमची वसाहत अधिकृत होती, मग आता अचानक ती अतिक्रमणात कशी गणली जाते?” असा सवाल येथील नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. प्रशासनाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत भागचंद नवगिरे यांनी सांगितले की, “आमच्याकडे पाटबंधारे विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आहे, ग्रामसभेचा ठराव आहे आणि आम्ही वेळोवेळी घरपट्टी व नळपट्टीही भरली आहे.”
नवगिरे पुढे म्हणाले, “आता अचानक प्रशासनाने सात दिवसांत घरे काढून टाकण्याची नोटीस पाठवली आहे. येथे काहींची पक्की घरे आहेत, काहींची कच्ची तर काहींची टीनशेडची. हा सगळा परिसर गरीब व कष्टकरी लोकांचा आहे. जर पाटबंधारे विभागाने कारवाई केली, तर आम्ही सर्वजण बेघर होऊ.” या पार्श्वभूमीवर, प्रशासनाच्या निर्णयाला विरोध करत आणि त्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास, इच्छामरणाची परवानगी द्यावी अशी मागणी करत नवगिरे व इतर स्थानिकांनी राष्ट्रपती, पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
