कर्जमाफी घोषणेनंतरही सावकारी जाच; राज्यात ११ हजारांवर सावकार; तर ९ लाख शेतकरी अद्यापही सावकारांचे देणेकरी
यवतमाळ : राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. मात्र त्यात केवळ बँकांकडून घेतलेल्या कर्जालाच दोन लाखांपर्यंत माफी मिळणार आहे. प्रत्यक्षात राज्यात लाखो शेतकरी हे सावकारांचे कर्जदार आहेत. अशा सावकारी कर्जातून शेतकऱ्यांना मुक्ती मिळणार की नाही, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
कष्ट उपसता उपसता शेतकऱ्यांचे आयुष्य पुरते काळवंडले आहे. राज्यात ८ लाख ८१ हजार १५५ शेतकऱ्याभोवती परवानाधारक सावकारी कर्जाचा फास घट्ट झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या सातबारावर १ हजार ११५ कोटी ६९ लाखांच्या कर्जाचा बोजा आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र, कर्जात अडकलेल्या शेतकऱ्यांची सावकाराच्या जाचातून मुक्ती कशी होणार, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
शेतकऱ्यांचे वर्षभराचे आर्थिक गणित हे खरीप हंगामावर अवलंबून असते. शेतकरी हा हंगाम कसण्यासाठी कंबर कसतात. शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्यासाठी प्रशासनाकडून बँकांना कोट्यवधी रुपयांच्या आकड्यांचे उद्दिष्ट दिले जाते. मात्र, कोणत्या ना कोणत्या कारणाने बँकांकडून शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारले जाते. मग अशावेळी शेतकऱ्यांना खासगी सावकाराच्या दरात जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहत नाही.
कृषी व बिगर कृषी पतपुरवठा संस्थांव्यतिरिक्त परवानाधारक सावकारांना वैयक्तिक कर्ज उपलब्ध करून देण्याची अनुमती आहे. राज्यात २०१४ मध्ये परवानाधारक सावकारांची संख्या ११ हजार ७२५ होती. २०२५ मध्ये ११ हजार ७११ सावकार होते. राष्ट्रीयीकृत, मध्यवर्ती व खासगी बँकांनी कर्ज नाकारल्याने शेतकऱ्यांनी सावकारांकडून एक हजार ११५ कोटी ६९ लाखांच्या कर्जाची उचल केली. ही नोंद आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद आहे. खरीप हंगामात अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या हिरव्या स्वप्नावर पाणी फेरले. त्यामुळे त्यांचा लागवडीचा खर्च निघू शकला नाही. सावकारी कर्जाची परतफेड करता येईल, अशी शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती राहिली नाही.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या घोषणेमुळे काही प्रमाणात का असेना, शेतकऱ्यांच्या जीवात जीव आला आहे. मात्र, सावकारांकडून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची झोप वसुलीच्या तगाद्यामुळे उडाली आहे. शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करणारे सावकार जमिनीवर डोळा ठेवून बळकावण्याचा प्रयत्न करीत असल्याच्या तक्रारी आहेत. सावकारी पाशातून मुक्तीसाठी करण्यात येणारे प्रयत्न तोकडे पडतात. वाढत्या शेतकरी आत्महत्यांच्या घटनांना सावकारी कर्जाचा फास हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
शेतकऱ्यांना हंगामात शेती कसता यावी, यासाठी बँकांकडून पतपुरवठा करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. मात्र, आधीची थकबाकी, कागदपत्रात असणाऱ्या त्रुटींचे सबब पुढे करून शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारले जात असल्याचे वास्तव खरीप हंगामात दिसून आले. हंगाम हातातून जाऊ नये, यासाठी नाईलास्तव शेतकऱ्यांना सावकाराचा उंबरठा ओलांडावा लागला, आता सावकारी कर्ज परतफेडीची चिंता सतावत आहे.
राज्यातील परवानाधारक
सावकारांकडून कर्ज घेतलेले शेतकरी- ८८११५५
शेतक-यांच्या सातबारावर नोद असलेले सावकारी कर्ज- १११५.६९ कोटी
राज्यातील परवानाधारक सावकारांची संख्या (२०१४) – ११७२५
सध्या कार्यरत परवानाधारक सावकार (२०२५) – ११७२५
बँक कर्ज नाकारल्याने सावकारांकडे धाव
सातबारा, जुनी वकबाकी, कर्ज पुनर्गठन अडवले
परिणामी शेतकरी खासगी सावकारांकडे वळतात
