मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
Vidhan Parishad Election 2026: शिंदे गटाचे नेते गोपीकिशन व विप्लव बाजोरिया यांच्यावर गुन्हा दाखल; नेमकं काय आहे प्रकरण
Amaravati Vidhan Parishad Election 2026: अमरावती विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोठी राजकीय घडामोड समोर आली आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे ज्येष्ठ नेते गोपीकिशन बाजोरिया आणि त्यांचे पुत्र विप्लव बाजोरिया यांच्याविरोधात शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, विधानपरिषद निवडणुकीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या उमेदवारी अर्जांच्या छाननीदरम्यान विप्लव बाजोरिया यांचा अर्ज रद्द करण्यात आला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या बाजोरिया पिता-पुत्रांनी अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयात गोंधळ घालण्यास सुरूवात केली, असा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी संतोष काकडे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून गाडगेनगर पोलीस ठाणे येथे गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
तक्रारीनुसार, निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्यासमोर सुनावणी सुरू असताना विप्लव बाजोरिया यांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांशीच वाद घालण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे कार्यालयात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. तसेच अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याचा आणि धमकीवजा भाषेचा वापर केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
विप्लव बाजोरिया हे महायुतीचे बंडखोर उमेदवार म्हणून निवडणूक रिंगणात उतरले होते. मात्र, त्यांच्या शपथपत्रावरील आक्षेपांमुळे उमेदवारी अर्ज बाद करण्यात आला. निर्णयाची प्रत मिळाल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे जाहीर केले.
अर्ज बाद झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात मोठा गोंधळ उडाला असून, या घटनेने अमरावतीच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
दरम्यान, गोपीकिशन बाजोरिया यांनी जिल्हाधिकारी प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. “आम्हाला उच्च न्यायालयात जाण्यापासून रोखण्यासाठी निर्णयाची प्रत वेळेत देण्यात आली नाही. आमच्या अर्जाची सुनावणी केवळ १५ मिनिटांत आटोपली, तर विरोधकांची सुनावणी अनेक तास चालली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पक्षपाती भूमिका घेत आमचा अर्ज बाद केला,” असा आरोप त्यांनी केला.
अमरावतीची जागा महायुतीत भाजपच्या वाट्याला आली होती. अशावेळी विप्लव बाजोरिया यांनी अपक्ष उमेदवारी दाखल केल्याने भाजपसमोर बंडखोरीचे आव्हान निर्माण झाले होते. मात्र, त्यांचा अर्ज बाद झाल्यामुळे महायुतीतील संभाव्य मतविभाजनाचा धोका कमी झाल्याचे मानले जात आहे.
दरम्यान, बाजोरिया पिता-पुत्रांनी प्रशासनाच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयीन लढा देण्याचे संकेत दिले असून या प्रकरणातील पुढील घडामोडींवर राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
