औरंगाबाद : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील राजकारणात (Maharashtra Politics) विविध घडामोडी घडत आहेत. भाजपच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी सरकार स्थापन केल्यानंतर दोन्ही गटांकडून एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी सोडली जात नाही. त्यातच शिंदे-फडणवीस सरकारने (Shinde-Fadnavis Government) ठाकरे सरकारच्या काळातील रद्द केलेला निर्णय अंगलट आला आहे.
ठाकरे सरकारने घेतलेले निर्णय रद्द करण्याच्या शिंदे सरकारच्या निर्णयाला याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यामध्ये तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारने घेतलेले शेकडो निर्णय रद्द करणे किंवा त्यांना स्थगिती देणे, ही नव्याने सत्तेवर आलेल्या एकनाथ शिंदे सरकारची भूमिका व कृती निव्वळ राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. आधीच्या सरकारचे असे अनेक निर्णय हे अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत होते किंवा अंशतः अंमलबजावणी झालेले होते. अशा निर्णयांना व विकासकामांना स्थगिती देणे हे घटनाबाह्य आणि मनमानी स्वरूपाचे आहे, असा आरोप करण्यात आला होता.
तसेच ठाकरे सरकारच्या काळात उपक्रमे, महामंडळे, मंडळे, समित्या आणि प्राधिकरणांवरील सर्व अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या. तसेच जिल्हा वार्षिक योजना, राज्यस्तरीय योजना, आदिवासी उपयोजना, विशेष घटक योजनेतील मंजूर झालेल्या पण निविदेच्या स्तरावरील सर्व कामांना स्थगितीही दिली होती. ती सर्व विकासकामे पूर्ण होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारला दणका
औरंगाबाद खंडपीठाने त्या कामांवरील सरकारच्या स्थगितीचा आदेश रद्द केला आहे. हा निर्णयामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारला दणका मानला जात आहे. तर या निर्णयामुळे तत्कालीन सत्ताधारक व सध्याचे विरोधक असलेल्या महाविकास आघाडीला दिलासा मिळाला आहे.
